राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूले अठोट गरे सबै काम गर्नसक्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषद महिला विभागको आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको ‘राष्ट्रिय विकासमा महिलाको पहुँज र सहभागिता’ सम्बन्धी बहसमा सहभागीहरुले संविधानले नै महिलालाई पूर्ण अधिकार दिएकाले महिलाले अठोट गरे राज्यका सबै तहमा समान सहभागिता हुने बताएका हुन् ।

महिला विभागको आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको एकदिने बहसमा सांसद तथा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले सुरुआती समयमा महिलाको अधिकारको विषय उठान गर्दा धेरै अपहेलित शब्दहरूबाट आफूहरूलाई अपमान गर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । आफूहरू शासन परिवर्तनको अग्रभागमा रहँदासमेत विश्वास नगर्ने र अपहेलना गर्ने गरिएकाे शाक्यको अनुभव छ ।

आफूहरूले सुरुमा ५ प्रतिशत अधिकार हुँदै समानुपातिक समाबेशी, ३३ प्रतिशत अधिकार लगायतको विषय उठाउँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको स्मरण गरिन् । अखिल नेपाल महिला संघको अगुवाइमा भएको आन्दोलन र मुद्दाहरू अहिले संविधानमा उल्लेख भएको उनको दाबी छ । आफूहरूले महिला अधिकार मात्र हैन, महिला हिंसा अन्त्यको समेत अगुवाइ गरेको बताइन् । महिला भएकै आधारमा विश्वास नगर्ने, नेतृत्व दिन हिचकिचाउने सामन्तवादी विचार र सोच आजसम्म नहटेको उनको तर्क छ । नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्यको विषयमा समेत महिला संघले आन्दोलनको नेतृत्वको गरेको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा १८ को समानताको हकको दफा ३ मा लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने, समानताको लागि सामाजाजिक सुरक्षामा लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने, दफा ५ मा पैतृक सम्पतिमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था छ । योबाहेक धारा ३८ को दफा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अधिकार उल्लेख गरेको भन्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा परिषद्का अध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले संविधानले महिला सशक्तिकरणका लागि धेरै अवसर दिएको बताए ।

सामाजिक समस्याहरू धेरै भएपनि कानुनत विभिन्न ऐनहरू निर्माणको व्यवस्था गर्न धेरै अघि रहेको उनले बताए । महिला अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको विभिन्न घटनाहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको उनको दाबी छ । उनले नेपालको संविधान र त्यस मातहतमा बनेको कानुन कार्यन्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सकारले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिए ।

त्यस्तै योजना आयोगकी सदस्य डा.संगीता सिंहले अहिले महिला कुनै क्षेत्रमा हिनताबोध हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले अहिले आफू आशावादी रहेको बताइन् । उनले महिला विकासका लागि राज्यले लगानी गर्ने ठुलो विषय भएको उल्लेख गरिन् । समानतामुलक समाज सबैका लागि बराबरी हुने भन्दै उनले हरेक क्षेत्र र विषयमा महिलाको विषय आउनु राम्रो विषय भएको बताइन् ।

परिषदका विभागहरूले नेपाल सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीहरूसँग विभाग वा विभाग माताहतका पोलिसीहरू के गर्दा संयुक्त त्यस अनुसार तयारी गर्ने परिषद्का महासचिव गजेन्द्र थपलियाले बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको, समावेशिताले व्यवस्था गरेको, ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको कुराले मात्र पुगेको छ की छैन भन्ने विषयलाई कार्यन्वयन र थप व्यवस्थाका लागि एमाले तयार रहेको बताए । एमालेले नै महिला सहभागिताको विषय उठान गरेको उनको दाबी छ ।

यस्तै बहसमा भाग लिदै रिता सुवेदीले अहिलेको अवस्थामा महिलाहरूले अधिकार छैन, कानुन छैन वा अन्य बाहाना बनाउनुबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन् । महिलाहरूले आफ्नो हैसियत बढेको कुरालाई स्वीकार गर्दै अर्थपूर्ण उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्ने बताइन् । महिलाले हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष विधान आचार्यले महिलाहरूले आफूले अठोट गरे सबै काम गर्नसक्ने बताए । उनले कार्यक्रममा एक विद्यार्थीको वास्तविक घटना सुनाउँदै घर परिवार छाडेरसमेत एउटा महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गरेको बताए । घरको आर्थिक विषयको निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषको मात्र हुँदा वा गलत हुँदा पनि धेरै महिलाहरूले दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले सुरुआती समयमा आफू एक्लो जस्तो महसुस हुने भएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताइन् । उनले महिलाको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढेसँगै सञ्चार क्षेत्रमा पनि बढेको बताइन् ।

विभागकी अध्यक्ष टीका ढकालले आजको समयमा समेत महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक हुने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला अधिकार, हकहितमा सक्रिय विभिन्न संघसंस्थालाई ग्रामीण भेगका ती महिलाहरू जो आज पनि अशिक्षाका कारण दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँचेका छन्, तिनीहरूमाथि मुख्य ध्यान दिन लाग्नुपर्छ, र राज्यको विभिन्न तह र तप्काका जिम्मेवारीमा रहेका महिला नेतृत्वले पनि यी र यस्ता विषयलाई दृढताका साथ उठान गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा महिला अधिकार सम्बन्धी सांसद, बुद्धिजीवी र सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।