नेकपा एमालेका नेता, पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन्। 

काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवि परिषद् चौथो केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले देशप्रति नभएर अमुक शक्तिको हितमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। 

उनले भने,‘तपाईं हामी सबै जानकार नै छौँ। राज्य अहिलेको सरकार भनेको नेपालप्रति नेपाली जनताप्रति कुनै जवाफदेहिता बाकेको सरकार छैन। यो बनाउँन पनि अरुले नै बनाएको छ। सेवा पनि अरुकै निम्ति समर्पित भएर लागेको छ। यसले कुनै काम गर्दैन नहुने र नगर्नुपर्ने काम चाँहि खोजि खोजि गरिरहेको छ।’

उनले सरकारले विचार, संगठन, नेतृत्वले र अनुभवले हिजो अवसर पाउँदा क्षमता देखाएका शक्तिहरुलाई पनि आज ओझेलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने,‘यस्तो सरकार हुँदाहुँदै पनि तपाईं हाम्रो विचारले, संगठनले, नेतृत्वले र  अनुभवले हिजो अवसर पाउँदा काम गर्ने क्षमता देखाएका शक्तिहरुलाई पनि आज ओझेलमा पारिएका छन्। तिनिहरुलाई घेराबन्दीमा राखिएको छ। यो घेराबन्दीबाट उकास्ने बिषयहरु के हुन्छन् खोज्नुपर्छ।’

त्यस्तै एमाले बुद्धिजिवी परिषदका अध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले एमालले सरकार छोडेपछि नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिएर गएको आरोप लगाए।उनले भने ‘मूलुकको राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा एमाले बलियो शक्ति बन्न सकेन भने राष्ट्रियता खराब हुन सक्छ। एमालले सरकार आज अर्थतन्त्रलाई सुधारने क्रममा हिजो हामीले सरकार छोडेपछि आज त्यो स्थिति बिग्रेर गएको छ। अझै धेरै कुरा सुधार्न आवश्यक छ।’
केन्द्रबिन्दुबाट

काठमडौं । बागमती प्रदेशका सांसद तथा राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकाेटा देवकोटाले काठमाडौं महानगरपालिकामा हिजो भत्किएका घरहरु बनाउनेहरुलाई विस्थापित गरेर आज भत्काउनेहरुको वर्चस्व कायम भएको बताएका छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब काठमाडौं उपत्यकामा भत्किएका घर बनाउने नेकपा एमाले स्थापित हुनुपर्ने बताए ।

आज विद्यार्थीहरु लोन लिएर बाहिर जाने र विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुने,बेरोजगारको अवस्था विकराल हुने र देशैभरि गठबन्धनको नाममा ठगबन्धनहरु मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोमा फसाउन सकिन्छ भनेर लागेको बताउँदै उनले भने, ‘मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिले नेकपा (एमाले)लाई खोजिरहेको छ । ’

नेपाली जनताको टाउकोमा २२ खर्बभन्दा बढी रहेको बताउँदै उनले सरकारले अहिले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ नेकपा एमाले गरिबीको पक्षमा उभिन चाहन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको विकासको मोडल’bout नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्छ ।’ नेकपा एमालेले महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको विकासका लागि काम गरिरहेको सो क्रममा देवकोटाले बताए ।
नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौंका ३२ वटै वडामा बुद्धिजीवी परिषद् गठन गरी अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

यस्तै, नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका कमिटी इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री रामेश्वर फुयालले विश्वविद्यालयमा इतिहास र संस्कृति’bout पढाइ हुन छाडेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।‘आज काठमाडौंको बीचमा बहने टुकुचा अर्थात् इच्छुमतिमा सुन खोज्ने चलन छ । टुकुचामा सुन खोज्ने काम भइरहेको छ ।’

उनले शंखधर शाख्वासँग जोडिएको बालुवा सुनमा परिणत भएको, र निरंकुश शासनबाट प्रताडित जनतालाई ऋण मोचन गराएको यथार्थ भएको उनले बताए । सो क्रममा बहादुर शाहले नेपाल संवत चलनमा ल्याएको स्मरण गर्दै शाहकालमा पनि नेकपा एमालेले दक्षिण ढोकामा बहादुर शाहको शालिक बनाएको बताए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल संवतलाई नेकपा एमालेले मात्रै राष्ट्रिय संवतका लागि मुख्य एजेन्डा बनाएको बताएका छन् । नेकपा एमालेबाहेक अन्य कुनै पनि पार्टीले नेपाल संवतको विषय नउठाएको उनले बताए । विसं २०५५ मा नेकपा एमालेले जिल्ला कमिटी गठन गरी नयाँ वर्ष मनाएर औपचारिक रुपमा नेपाल संवत मनाउन सुरु गरेको उनले बताए ।

शंखधर शाख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न काठमाडौं जिल्लाले सुरु गरेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘उपत्यका र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर हामी अघि बढ्यौँ । नेपाल संवतले सरकारी मान्यता पाउनैपर्छ भन्ने थियो । नेपाल संवतलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रचलनमा ल्याइरहेका छौँ । तसर्थ नेपाल संवत राष्ट्रिय संवत हो । शखधर शाख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणामा नेकपा (एमाले)जोडिएको छ ।’

शाक्यले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत बनाउन नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको महत्वपूर्ण देन रहेको बताए । सो क्रममा उनले आफ्नै पालामा इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए ।

यस्तै, काठमाडौं जिल्लाका इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले लिच्छवीकालमा शासकले आफ्ना पुर्खाको नामबाट संवत चलाएको अवस्थामा शंखधर शाख्वाले सबै जातजातिलाई जोड्ने खालको नेपाल संवत चलाएको बताए ।

उनले भने, ‘शाख्वाले नेपाल संवत चलाएर बाइसे, चौबिसे राज्य भएको अवस्थामा अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने अर्गानिक संवत चलाए । नेपाल संवतले तत्कालीन अवस्थामा नेपालका जातजाति भाषाभाषीलाई एक ठाउँमा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’ काठमाडौं महानगर कमिटी अध्यक्ष निर्मल देउलाले नेपाल संवत कुनै एउटा समुदायको मात्रै संवत नभएर राष्ट्रिय संवत भएको बताए ।

नेपाल संवत राष्ट्रिय संवत हुनुपर्छ भन्नेमा नेकपा एमालेले मुद्दा उठाएको बताउँदै उनले भने, ‘नेकपा एमालेले हरेक वर्ष शंखधर शाख्वालाई सम्झिने गरेको छ ।’ कार्यक्रममा प्रा.डा. कल्पना श्रेष्ठले नेपाल संवतको अवधारण प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यस्तै टिप्पणीकार प्रा.डा. विना पौडेलले गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन भन्ने कुरा जसरी पुरातात्विक रुपमा प्रमाणित हुन्छ त्यसैगरी शंखधर शाख्वा र नेपाल संवत’bout प्रमाण संकलन भइसकेका र नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रुपमा मनाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गोपाल धौ वन्जाले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

बागमती प्रदेशको शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यहरुमा डा.दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डा.जयन्त खनाललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सदस्यमा २ जनालाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए।

बैंठकले यसअघि गएको माघ २४ गते आयोगको उपाध्यक्षमा डा.होमनाथ चालिसे नियुक्त भएका थिए। यो सँगै आयोगले पूर्णता पनि पाएको छ।

बैठकले निजामती कर्मचारी सम्वन्धी कानून निर्माणका लागि २ वटा प्रतिस्थापन विद्येयकहरु प्रदेशसभा बैठकमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

 राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूले अठोट गरे सबै काम गर्नसक्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषद महिला विभागको आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको ‘राष्ट्रिय विकासमा महिलाको पहुँज र सहभागिता’ सम्बन्धी बहसमा सहभागीहरुले संविधानले नै महिलालाई पूर्ण अधिकार दिएकाले महिलाले अठोट गरे राज्यका सबै तहमा समान सहभागिता हुने बताएका हुन् ।

महिला विभागको आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको एकदिने बहसमा सांसद तथा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले सुरुआती समयमा महिलाको अधिकारको विषय उठान गर्दा धेरै अपहेलित शब्दहरूबाट आफूहरूलाई अपमान गर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । आफूहरू शासन परिवर्तनको अग्रभागमा रहँदासमेत विश्वास नगर्ने र अपहेलना गर्ने गरिएकाे शाक्यको अनुभव छ ।

आफूहरूले सुरुमा ५ प्रतिशत अधिकार हुँदै समानुपातिक समाबेशी, ३३ प्रतिशत अधिकार लगायतको विषय उठाउँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको स्मरण गरिन् । अखिल नेपाल महिला संघको अगुवाइमा भएको आन्दोलन र मुद्दाहरू अहिले संविधानमा उल्लेख भएको उनको दाबी छ । आफूहरूले महिला अधिकार मात्र हैन, महिला हिंसा अन्त्यको समेत अगुवाइ गरेको बताइन् । महिला भएकै आधारमा विश्वास नगर्ने, नेतृत्व दिन हिचकिचाउने सामन्तवादी विचार र सोच आजसम्म नहटेको उनको तर्क छ । नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्यको विषयमा समेत महिला संघले आन्दोलनको नेतृत्वको गरेको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा १८ को समानताको हकको दफा ३ मा लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने, समानताको लागि सामाजाजिक सुरक्षामा लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने, दफा ५ मा पैतृक सम्पतिमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था छ । योबाहेक धारा ३८ को दफा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अधिकार उल्लेख गरेको भन्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा परिषद्का अध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले संविधानले महिला सशक्तिकरणका लागि धेरै अवसर दिएको बताए ।

सामाजिक समस्याहरू धेरै भएपनि कानुनत विभिन्न ऐनहरू निर्माणको व्यवस्था गर्न धेरै अघि रहेको उनले बताए । महिला अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको विभिन्न घटनाहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको उनको दाबी छ । उनले नेपालको संविधान र त्यस मातहतमा बनेको कानुन कार्यन्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सकारले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिए ।

त्यस्तै योजना आयोगकी सदस्य डा.संगीता सिंहले अहिले महिला कुनै क्षेत्रमा हिनताबोध हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनले अहिले आफू आशावादी रहेको बताइन् । उनले महिला विकासका लागि राज्यले लगानी गर्ने ठुलो विषय भएको उल्लेख गरिन् । समानतामुलक समाज सबैका लागि बराबरी हुने भन्दै उनले हरेक क्षेत्र र विषयमा महिलाको विषय आउनु राम्रो विषय भएको बताइन् ।

परिषदका विभागहरूले नेपाल सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीहरूसँग विभाग वा विभाग माताहतका पोलिसीहरू के गर्दा संयुक्त त्यस अनुसार तयारी गर्ने परिषद्का महासचिव गजेन्द्र थपलियाले बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको, समावेशिताले व्यवस्था गरेको, ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको कुराले मात्र पुगेको छ की छैन भन्ने विषयलाई कार्यन्वयन र थप व्यवस्थाका लागि एमाले तयार रहेको बताए । एमालेले नै महिला सहभागिताको विषय उठान गरेको उनको दाबी छ ।

यस्तै बहसमा भाग लिदै रिता सुवेदीले अहिलेको अवस्थामा महिलाहरूले अधिकार छैन, कानुन छैन वा अन्य बाहाना बनाउनुबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन् । महिलाहरूले आफ्नो हैसियत बढेको कुरालाई स्वीकार गर्दै अर्थपूर्ण उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्ने बताइन् । महिलाले हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष विधान आचार्यले महिलाहरूले आफूले अठोट गरे सबै काम गर्नसक्ने बताए । उनले कार्यक्रममा एक विद्यार्थीको वास्तविक घटना सुनाउँदै घर परिवार छाडेरसमेत एउटा महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गरेको बताए । घरको आर्थिक विषयको निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषको मात्र हुँदा वा गलत हुँदा पनि धेरै महिलाहरूले दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले सुरुआती समयमा आफू एक्लो जस्तो महसुस हुने भएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताइन् । उनले महिलाको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढेसँगै सञ्चार क्षेत्रमा पनि बढेको बताइन् ।

विभागकी अध्यक्ष टीका ढकालले आजको समयमा समेत महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक हुने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला अधिकार, हकहितमा सक्रिय विभिन्न संघसंस्थालाई ग्रामीण भेगका ती महिलाहरू जो आज पनि अशिक्षाका कारण दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँचेका छन्, तिनीहरूमाथि मुख्य ध्यान दिन लाग्नुपर्छ, र राज्यको विभिन्न तह र तप्काका जिम्मेवारीमा रहेका महिला नेतृत्वले पनि यी र यस्ता विषयलाई दृढताका साथ उठान गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा महिला अधिकार सम्बन्धी सांसद, बुद्धिजीवी र सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत विचारलाई पराजित गर्न बौद्धिक सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । भक्तपुरको गठ्ठाघरमा आयोजना गरिएको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले देशको पक्षमा राम्रो गर्न खोज्दा सबै तिरबाट एमाले माथि प्रहार भएको गुनासो गर्नुभयो ।

बिनाप्रयास, बिनामिहेनत नलडी कोही विजेता नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत प्रयोग गरेर बौद्धिकजगत्मा हाबी हुन बुद्धिजीवीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई भ्रममा पार्न, जनतालाई सचेत हुन नदिन केही शक्ति सफल भएका छन्, जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्ने, अल्मल्याउने, पथभ्रष्ट पार्न खोज्ने शक्तिको जञ्जालबाट जनतालाई मुक्त गर्न बुद्धिजीवीले बिगुल फुक्नु आवश्यक छ ।”

बुद्धिजीवीले गलत बाटोमा हिँडेकालाई सही र सुल्टो बाटो देखाउन, परिवर्तन र रुपान्तरणको बाटो देखाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “लगातार सय जना विरोधीले तपाइँको विरोध गरे भने नकारात्मक टिप्पणी गरे भने नआत्तिनूस्, तपाइँको विचारबाट उनीहरु तर्सिए, आत्तिए भन्ने बुझ्नूस् ।”

बुद्धिजीवीलाई पढ्न, विषयको अध्ययन गर्न र लेख्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओलीले तयारीका साथ सङ्गठित भएर गलत विचारविरुद्ध सही विचार प्रवाह गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बुद्धिजीवीलाई निरन्तर लेखिरहन सुझावसमेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले  माओवादी केन्द्रले एमालेमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाउनुभयो । बुद्धिजीवी परिषद् पार्टीसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेको ग्रासरुट अभियानलाई सफल पार्न लागिपरेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा परिषद्को साङ्गठानिक प्रतिवेदन महासचिव  गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले, आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष गोपीकृष्ण न्यौपानेले तथा समसामयिक प्रस्ताव सुशील बिकेले पेस गर्नुभएको थियो भने त्यसमाथि देशभरबाट सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं परिषद्का इन्चार्ज मनोजजङ्ग थापा, परिषद्का उपाध्यक्ष डा दीपेन्द्र भण्डारी, उपमहासचिव गोविन्द्रबहादुर शाहीलगायतले देशको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा बुद्धिजीवीले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी सञ्चालन गरिरहेको ‘ग्रासरुट अभियान’ एमालेलाई उत्कृष्ट कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित काठमाडौं गोरखा सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

पछिल्लो समय पार्टी सञ्चालन प्रणालीमा सुधार आवश्यक देखिएका कारण अभियान गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। पार्टी भित्र बुर्जुवा करण हुँदै गएको र त्यसलाई परास्त गर्दै उत्कृष्ट कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन यो अभियान सफल हुने उनको भनाइ छ।

नेपालका पुराना पार्टीहरू पछिल्लो समय बुर्जुवा प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेको भन्दै उनले एमालेलाई यो प्रणालीबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस, माओवादीहरू समेत बुर्जुवा प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेको बताए। कांग्रेस, माओवादी बुर्जुवासँगै दलाल पुँजीवादको पक्षपोषकसमेत भएको बताए।

कांग्रेस घोषित रूपमै बुर्जुवा भएपनि माओवादी नीतिमा एउटा कुरा गर्ने र व्यवहारमा अर्कै गर्ने पार्टी भएको उनले बताए। माओवादीले भन्दा समाजवादी कम्युनिष्ट भन्ने तर, व्यवहार दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषक गर्ने उनको आरोप छ। देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र विकासको लागि एमालेलाई ५१ प्रतिशत मत चाहिएको उनले बताए।

उनले एमाले भित्रको हरेक सङ्गठनलाई चुस्त र दुरुस्त राखेर पार्टी सञ्चालन गर्न र ५१ प्रतिशत मत ल्याउने लक्ष्यसहित यो अभियान सुरु गरिएको दाबी गरे। हरेक कमिटीलाई माथिल्लो कमिटीसँग प्रतिबद्ध बनाएर पार्टी संगठन सञ्चालन गर्दा पार्टीले राखेको लक्ष्य पुरा हुने उनको दाबी छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्न सक्छ भन्ने कुराको स्थापित एमालेले गरेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टी र सिद्धान्तले जीवनलाई सहज र सरल बनाउन सकिन्छ, भन्ने कुरा एमालेले नै स्थापित गर्ने उनले बताए।

गोरखामा संगठन निर्माण गर्न गम्भीर भएर गोरखाका एमालेहरू लाग्नुपर्ने नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष एवं बाग्मती प्रदेशका सांसद डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए। उनले आफूले एमालेमा आवद्ध भएर जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व गर्दाको अनुभव पनि गोरखमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको सुनाए । ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’बाट अहिले नेता कार्यकर्ताको ब्लड टेष्ट भइरहेको उनले बताए।

यो अभियानबाट एमाले भित्रका सबै राम्रा र नराम्रा विषयलाई टिपोट गरेर पार्टी सुदृढीकरण गर्नुपर्ने नीति बन्ने उल्लेख गर्दै उनले कसले सही र कसले गलत रिर्पोट ल्याउँछ भन्ने विषयको चिरफार गरेर पार्टी निर्माण गर्न ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ सुरु भएको बताए। गण्डकी प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी अध्यक्ष ऋषिराम कँडेलले मिसन ग्रासरुट अभियानले पार्टीलाई नयाँ उर्जा दिइरहेको बताए। उनले यो अवधिमा पार्टी निर्माण र सदस्यहरूको समेत नविकरण भइरहेको बताए । यो अभियानले एमालेलाई एकल बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्न दह्रो आधार तयार गरेको उनको दाबी छ।

गोरखा जिल्ला उपसचिव सुरेश श्रेष्ठले पार्टी निर्माण गर्न सबै नेता कार्यकर्ता इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने बताए । गोरखाका स्थापित नेता कार्यकर्ता काठमाडौंमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीले उनीहरूलाई उचित सम्मान दिएर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । गोरखका जिल्ला कमिटी सदस्य मिनबहादुर अधिकारीले यो अभियानले गोरखालाई नयाँ ढंगले पार्टी निर्माणका लागि तयार गरेको बताए ।

उनले गोरखाका विषयमा पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए । गोरखामा नेकपा एमालेले उच्चशीर बनाएर हिड्न सक्ने बनाउन समीक्षा जरुरी रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै गोरखा जिल्ला इन्चार्ज चन्द्र पन्तले पार्टीको नीति र उद्देश्यलाई प्रष्ट रूपमा राख्न सक्यौं की सकेनौं भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । देशमा अस्थिरता बढी रहेको भन्दै उनले अब एमालेलाई यस्तो परिस्थितिमा लोकप्रिय र सशक्त बनाउन लाग्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं गोरखाका अध्यक्ष भीमप्रसाद कार्कीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले गोरखका सम्पर्क मञ्चलाई सशक्त रूपमा आगडि बढाउन लागेको बताए। उनले गत निर्वाचनमा समेत आफूले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तथा विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूको सम्मेलनमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए ।

नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले पार्टीले सुरु गरेको ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’को काठमाडौंमा समीक्षा गरेको छ । परिषद्को आयोजनामा अभियानको समीक्षा गरेकोे थियो । ‘मिसन ग्रासरुटः अनुभव र सिकाइ’ शीर्षकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमा परिषद्को तर्फबाट अभियानमा भएका गतिविधिको विषय प्रस्तुती र उक्त प्रस्तुतीमा टिप्पणी गरिएको थियो । कार्यक्रम प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित महासचिव शंकर पोखरेलले यो अभियान नेपालको इतिहासमै ठुलो र वृहत् भएको बताए । उनले नेपालमा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने मानकलाई अन्त्य गर्न एमालेले यो अभियान चलाएको बताए । अबको ४ वर्ष पछिको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने गरी अभियान थालिएकाले अहिले नै यसको परिमाण नखोजिएको उनले बताए ।

पार्टी भित्रको समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ र सक्रिय नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउँदै अगाडि बढ्ने नीति रहेको बताए । २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा समीक्षा गर्ने पोखरेलले बताए । त्यसपछिको निचोडलाई केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदनको रूपमा दिने उनले बताए । यो अभियान परिषद्का लागि नयाँ र सुरुआति भएको सांसद तथा अध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले परिषद्ले गरेको गतिविधिको विषयमा गहन टिप्पणी गर्ने ४ जनालाई धन्यवाद दिँदै परिषद्को गतिविधिलाई थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । देवकोटाले परिषद्लाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेता कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन परिषद्ले विभिन्न कार्यक्रम बनाउने तयारी रहेको बताए । ५ फागुन २०७९ बाट सुरु भएको एमालेको ग्रासरुट अभियान अहिले समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा छ ।

गाउँगाउँमा गएर पार्टी निर्माणका लागि संगठन विस्तार, कार्यक्रम, भेटघाट, छलफल गर्न विभिन्न कमिटीहरू बनाएर सबै जनवर्गीय संगठनहरू सहित अभियान सुरु भएको थियो । २ महिना गाउँगाउँमा नेता कार्यकतासँग छलफल, बहस गरेर अहिले प्रतिवेदन बनाउने चरणमा एमाले जुटिरहेको छ । त्यसका लागि पार्टीका सबै कमिटीहरूले अहिले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा छन् । कतिपय स्थानीय तहका कमिटीहरूले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

पार्टीमा वैचारिक काम अपेक्षाकृत बलियो बन्न नसकेको, चेतनास्तर आशा गरिएको भन्दा बृद्धि हुन नसकेको जस्ता विषयलाई मुख्य बनाएर एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियान सुरु गरेको थियो । धेरै सदस्य र सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको एमालेको ठहर थियो । परिषद्ले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रस्तोता विधान आचार्यले संगठनको गतिविधि र सिकाइको विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले दिएको प्रस्तुतीमा ४ जनाले टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई समेत समेटेर परिषद्ले प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले पार्टीले सुरु गरेको ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’को समीक्षा गरेको छ । परिषद्को आयोजनामा काठमाडौंमा शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजन गर्दै अभियानको समीक्षा गरेकोे हो ।

‘मिसन ग्रासरुटः अनुभव र सिकाइ’ शीर्षकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमा परिषद्को तर्फबाट अभियानमा भएका गतिविधिको विषय प्रस्तुती र उक्त प्रस्तुतीमा टिप्पणी गरिएको थियो ।

कार्यक्रम प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित महाचिव शंकर पोखरलले यो अभियान नेपालको इतिहासमै ठुलो र वृहत् भएको बताए । उनले नेपालमा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने मानकलाई अन्त्य गर्न एमालेले यो अभियान चलाएको बताए । अबको ४ वर्ष पछिको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने गरी अभियान थालिएकाले अहिले नै यसको परिमाण नखोजिएको उनले बताए ।
पार्टी भित्रको समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ र सक्रिय नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउँदै अगाडि बढ्ने नीति रहेको बताए । २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा समीक्षा गर्ने पोखरेलले बताए । त्यसपछिको निचोडलाई केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदनको रूपमा दिने उनले बताए ।

यो अभियान परिषद्का लागि नयाँ र सुरुआति भएको सांसद तथा अध्यक्ष डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले परिषद्ले गरेको गतिविधिको विषयमा गहन टिप्पणी गर्ने ४ जनालाई धन्यवाद दिँदै परिषद्को गतिविधिलाई थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

देवकोटाले परिषद्लाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेता कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन परिषद्ले विभिन्न कार्यक्रम बनाउने तयारी रहेको बताए ।

५ फागुन २०७९ बाट सुरु भएको एमालेको ग्रासरुट अभियान अहिले समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा छ । गाउँगाउँमा गएर पार्टी निर्माणका लागि संगठन विस्तार, कार्यक्रम, भेटघाट, छलफल गर्न विभिन्न कमिटीहरू बनाएर सबै जनवर्गीय संगठनहरू सहित अभियान सुरु भएको थियो ।

परिषद्ले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रस्तोता विधान आचार्यले संगठनको गतिविधि र सिकाइको विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले दिएको प्रस्तुतीमा ४ जनाले टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई समेत समेटेर परिषद्ले प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन कस्तो बजेट बन्नुपर्छ ?

बजेट बनाउनुअघि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हाम्रो स्टाटस के हो ?, हामी कहाँ छौं ? सहकारीको हालत के छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ग्रोथ रेट के छ ? श्वेतपत्रमा आउनुपर्छ।

 

हाम्रोमा पुँजीगत खर्च भएको छैन। अब बाँकी तीन महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजस्वले खर्च धान्न पुगेको छैन। ६० अर्ब राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुगेन। तीन महिनामा राजस्व उठ्ने स्थिति पनि छैन। १ खर्ब राजस्वले पहिलोपटक मुलुकको चालू खर्चलाई नपुग्ने भयो। यी जम्मै कुरालाई समेटेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र निकाल्नुपर्‍यो। 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। त्यसका लागि सरकारले कस्तो नीति बनाउनुपर्छ ?

सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन। मिटरब्याजीले जनतालाई सताइरहेका छन्। समस्या के हो ? हल गर्नुपर्‍यो। उद्योग, कलकारखाना फस्टाउने नीति ल्याउनुपर्छ। अर्थतन्त्र उत्पादनसँग जोडिएर बनाउनुपर्छ। पालिका स्तरमा उत्पादन गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न उद्योग कलकारखाना निर्माण गर्नुपर्छ। 

•     १ खर्ब राजस्वले पहिलोपटक मुलुकको चालू खर्चलाई नपुग्ने भयो। यी सबै कुरालाई समेटेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र निकाल्नुपर्‍यो।  
•     बजेट घोषणा भएपछि काम नहुने प्रवृत्तिा छ। पुरानो संरचना र केन्द्रीकृत सोच हाबी छ।
•     अघिल्लो अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरे। बिचौलिया बसेर राजस्वका दर हेरफेर गरे। 

त्यस्तो खालको वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योग पालिका तहमा फस्टाउने वातावरण बन्नुपर्छ। अब बन्ने बजेटले काम गर्न नसक्ने संरचनामा थपेर भए पनि काम गर्ने बनाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च ९ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र भयो। उत्पादनसँग जोडिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्‍यो। आयातमुखी राजस्वबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्र सुरुवात गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर सम्पूर्ण कामको अधिकार दिनुपर्छ। राष्ट्रिय तहमा अहिले गरेका कामहरू संविधानतः व्यवस्था भएका अधिकार तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ठूला र मेगा प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। अनिमात्र मुलुक रूपान्तरण हुन्छ। 

सधैं घाटाको बजेट मात्रै किन बन्ने गर्छन् ? 
२० खर्ब त घाटा भइसक्यो। साढे २ खर्ब पैसा यो वर्ष बाहिरबाट ल्याउने भनेका थियौं। ६२ अर्ब पनि आएको छैन । अनुदान ६५ अर्ब ल्याउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म ६ अर्ब पनि आएको छैन। त्यसका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेन।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले प्रतिबद्धता गरेको पैसा दिएनन्। यता खर्च नभई उनीहरूले पैसा दिँदैनन्। पैसा खर्च गर्न नसक्ने क्षमता छ। अर्कोतिर यो विषय कुशासन र भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिन्छ।  समायोजना गर्न सकिएन भने पैसा खर्च हुँदैन। विदेशीले पैसा पनि दिँदैनन्।  

बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारण के–के हुन् ? 
बजेट घोषणा भएपछि काम नहुने प्रवृत्ति छ। पुरानो संरचना र केन्द्रीकृत सोच हाबी छ। हामीले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेका छैनौं। नेताहरूले आकर्षक र मालदार मन्त्रालयमा  हारालुछ गर्छन्। भौतिक मन्त्रालयमा हारालुछी चल्छ। तर, खर्च गर्न भने ध्यान दिँदैनन्। कमाउधन्दा मात्रै गर्छन्। संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी पुँजीगत खर्च हुँदैन। पुँजीगत खर्च नभई आर्थिक सम्मृद्धि हासिल हुन सक्दैन।

संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने त ? 

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमै त पुगिसकेको छैन। किनभने विदेशबाट हामीले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएका छैनौं। श्रीलंकाले ३ देखि ५ प्रतिशतमा वैदेशिक ऋण लिएको थियो। भौतिक पूर्वाधारमा लगायो। योजना अनुसार काम नभएपछि श्रीलंकामा समस्या आयो। हामीले ठूलो ब्याजमा ऋण नलिएकाले जोखिममा छैनौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो पैसा लिएका छैनौं। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा छैन। तर, सुधार गर्ने गरी सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु भएन। अघिल्लो अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरे। बिचौलिया बसेर राजस्वका दर हेरफेर गरे। 

सेनेटरी प्याडमा मनोमानी  गरे। अब त्यस्तो गर्नुभएन। सिस्टममा काम गर्नुपर्‍यो। कसले के गरेको छ ? जनताले हेरिरहेका छन्। कांग्रेसका अहिलेका अर्थमन्त्री पढेलेखेको हुनुहुन्छ। बौद्धिकता, सुझबुझका साथ मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने गरी बजेट, कार्यक्रम नीति बनाउनुपर्‍यो। सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी  पक्ष/विपक्षभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने गठबन्धनले मात्रै होइन। विपक्षी दलसँग पनि सल्लाह, राय लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार लाग्नुपर्छ। 

नीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटा छन कि ? 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन तीनवटा विषयमा फोकस गर्नुपर्छ। भूमि बैंक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको सरकारले भूमि बैंकको ‘कन्सेप्ट’ किन कार्यान्वयन नगर्ने ? भूमि बैंक बनाएर भूमि हुनेलाई पैसा दिएर भूमि बैंकमा राख्ने, नहुनेलाई भाडामा दिने गर्नुपर्छ। 

यसले उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। अनि स्थानीय तहले कृषकका सबै उत्पादन किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषकले उत्पादन गर्ने, बजारको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ। कृषकलाई प्रोत्साहन नभएकाले भारतको कृषिजन्य वस्तुले यहाँ स्थान पाएको छ। अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रीहरू विदेशी सामान स्वीकार्दै हिँडिरहेका छौं।  

अहिले अर्थतन्त्रको चेनमै असन्तुलन छ, राजस्व व्यापक घट्यो, किन यस्तो भयो ?
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राजस्व घटेको हो। पुँजीगत खर्च हुँदा कर्मचारीले तलब खान्थे। भ्याट, कर तिर्थे। सामान खरिद गर्थे। राज्यले राजस्व प्राप्त गथ्र्यो। अर्थतन्त्रको साइज नबढाइकन देशअघि बढ्न सक्दैन। नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको साइज बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थतन्त्रको साइज बढाउन बाहिरबाट ऋण, अनुदान ठीक ढंगबाट लिनुपर्छ।

पुँजीगत खर्च गर्दै, अर्थतन्त्रको साइज बढाउँदै लैजानुपर्छ। अनिमात्र राजस्व उठ्छ। बाहिरबाट सामान ल्याउने, एलसी खोल्ने, भ्याट लिएर राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छ। अब यसले मुलुक चल्दैन। हामीले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनै पर्छ। मुख्य टार्गेट नै यसैमा हुनुपर्छ। 

पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न के गर्नुपर्ला ? 
शतप्रतिशत त खर्च हुनै सक्दैन। तर, डीपीआर समयमै बनाएर, डीपीआर भएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यसो हुन सके पुँजीगत खर्च मजाले खर्च हुन्छ। विकास निर्माण पनि हुन्छ। शतप्रतिशत खर्च नभए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकिन्छ। 

बेरोजगारी समस्या बढेको बढ्यै छ , स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने उपाय के–के होलान ? 

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। नयाँ पिँढीलाई आशा जगाउन सकिएन। विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा लिन छोडे। एक वर्ष पढ्नुपर्ने विद्यार्थीको पढाइ तीन वर्षमा पनि पूरा हुने स्थिति छैन। विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट यस्तो भइरहेको छ। समयमा परीक्षा नहुनु, समयमा नतिजा प्रकाशन नहुनु, चार वर्षे कोर्ष ५/६ वर्ष लाग्ने भयो। सिटीभिटीको डेढ वर्षे कोर्ष पनि समयमा पूरा हुन सकेन। हाम्रा संरचना कमजोर भए। ५ लाख बढी युवा/विद्यार्थी बर्सेनि श्रमबजारमा आउँछन्। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौं। 

सीपयुक्त तालिम दिएर उत्पादन बढाउने, रोजगारीसँग जोड्ने शिक्षा भएन। हाम्रा संरचना निकक्मा भए। रोजगारीसँग जोडेर व्यावसायिक बन्न सकेनौं। किसानले उत्पादन गरेको छ तर, बजारसम्म ल्याउने संयन्त्र नै बनेन। स्थानीय तहले वेयर हाउस बनाएर सबै उत्पादन किन्न सके किसानले बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैैन। उत्पादन कहाँ बेच्ने भन्ने किसानलाई चिन्ता हुँदासम्म रोजगारी बढ्दैन। किसानले बजारमा लैजाने चिन्ता गर्ने कि उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने ? हाम्रो अवस्था यस्तो छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलतापछि आर्थिक रूपमा हामी बलियो हुन्छौं भन्ने आमनेपालीमा आशा र भरोसा थियो, तर पूरा भएन नि ! 

रोजगारीका संभावना छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हाम्रा संरचना व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। सडक विभागले कति मिस्त्रिलाई काम दिन्छ, आँकडा निकालेर डकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ।

भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयले डकर्मीलाई किन तालिम नदिने ? भारतबाट  आउने मान्छेले रोजगारी पाइरहेका छन्। हाम्रा मान्छेलाई रोजगारीमा जोड्न सकेनौं। हिजोको संरचनामा सुधार तथा परिवर्तन गर्न नसकेकाले भएका रोजगारीमा पनि नेपालीलाई जोड्न सकिएन। वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए। 

उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ, कसरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? 

आर्थिक रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन पायो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन हुने गरी नीति आउनुपर्छ।

उद्योगीको मनोबल बढेमा मात्र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने हो। सहकारीलाई पनि उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन दिन सके कृषिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुग्छ। अब निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि सजिलो काम मात्र नहेरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
स्रोत  : अन्नपूर्ण अनलाइन
 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बागमती प्रदेशले बनाएको कृषिसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा रहेको नास्टसँग लिङ्केज हुन नसकेको बताएका छन् । आइतबार बागमती प्रदेशसभामा विज्ञान प्रविधि नवप्रवद्र्धन तथा विकास कोष व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कृषिसम्बन्धी विधेयकमा नास्टलाई लिङ्केज गर्न नसक्दा हामीले बनाएका ऐन तथा कानुन कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भनी चुनौती भएको उनले बताए । विज्ञान र प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रदेशमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुमा विज्ञान शिक्षक, ल्याबको उपलब्धताबारे विधेयकमा उल्लेख नभएको बताए । निर्देशक समिति बनाइएको, तर प्राज्ञको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘ निर्देशक समितिमा प्राज्ञ छनोट गर्दा पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर विज्ञहरुको सामिप्यतामा रहेर काम गर्ने एउटा कल्चर बसाल्न सक्नुपर्छ ।’ विधेयक समयसापेक्ष रहेको बताउँदै उनले विधेयकले युवायुवतीहरुलाई जोड्नुपर्ने कुरा पनि विधेयकले समेटन् नसकेको उनको भनाइ थियो । बागमती प्रदेशले बनाएका विधेयक अन्य प्रदेशले अनुकरणीय हुनसक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बुद्धिजीवी भन्नेबित्तिकै बौद्धिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भन्ने कुरा झल्कन्छ । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल राज्य कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभई आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरी आफ्नो शानका साथ छिमेकीसँग सम्बन्ध राखेर अगाडि बढेको राष्ट्र हो । विभिन्न खालको राजनीतिक व्यवस्था व्यहोर्दै र राजनैतिक परिवर्तन गर्दै आएका नेपाली जनता समृद्ध र आर्थिक रूपले सम्पन्न नेपाल भएको देख्न चाहन्छन् । पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आमूल रूपले आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको नेपाल अब यस दिशामा अगाडि बढेको छ । तर, भने जति आशातित सफलता नपाएको कुरा पनि छर्लंगै छ । समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा बुद्धिजीवीको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रको इतिहास हेर्ने हो भने सबैजसो मुलुक अनुसन्धान र विकास मोडेलमा अगाडि बढेको पाइन्छ । जुन कामको नेतृत्व बुद्धिजीवीले नै गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनैतिक नेतृत्वसँग सहकार्यमा बौद्धिक नेतृत्व सँगसँगै रहेमा यो काम सम्भव छ । राष्ट्रको लागि कुनै परियोजना आवश्यक पर्‍यो र सोको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने बौद्धिक व्यक्ति नै आवश्यक पर्छ । जसको अध्ययनबाट परियोजना अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यावस्थापन, जनशक्ति, भौगोलिक आवश्यकता, देशको लागि हित र अहित, यसले पार्ने दीर्घकालीन असर र प्रभाव, फाइदा र बेफाइदालगायत विभिन्न आयामको विश्लेषण, संश्लेषणबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ । बौद्धिक व्यक्तिहरूले गर्ने काम कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहविना वास्तविक तथ्य र तथ्याङ्क, भौगोलिक यथार्थ, उपलब्धता, अध्ययन, अनुसन्धानको निचोड र निष्कर्षका आधारमा हुने हुनाले यसको प्रभावकारिता बढी हुने गर्छ । यसरी गरेको कामले समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छ । त्यसैले बुद्धिजीवीको भूमिका समृद्धिमा अतुलनीय हुने गर्छ । कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व वा संस्था वा सदनले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्न पर्‍यो भने त्योभन्दा अगाडि यसका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुन्छ, यो निर्णय गर्नुपूर्व र पश्चात गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरु के के छन्, यो देश र जनताप्रति कति उत्तरदायी हुने हो, यसका न्यूनतम र अधिकतम सीमाहरु के के छन्, सबै केस्राकेस्रा केलाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्णय लिने विधि बस्यो भन्ने पक्कै पनि राष्ट्र समृद्ध हुन पुग्छ । यसमा बौद्धिक व्यक्तिको भूमिका छेकेर पनि छेक्न सकिँदैन । नयाँ भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय विशेषलाई मध्यनजर गरेर कुनै नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भयो भने यसको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ भएका हालसम्मको वास्तविक चित्रण, तथ्य, तथ्याङ्क आवश्यकता, उपलब्धता, असर, प्रभाव, लक्ष्यहरू, पछाडिका उपलब्धिहरु, अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन, परिणामसमेतको गहिरो र मसिनो अध्ययन गरी पूर्ण तयारीका साथ गर्ने गरियो भने उक्त कार्यक्रमको सार्थकता पुष्टि हुन पुग्छ । जसले देश र जनतालाई न्याय गर्छ भने कार्यक्रमको अपनत्व हुने गर्छ र निराशा होइन आशाको पुञ्ज छर्न सफल हुन पुग्छ । यो काम राजनीतिक व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा बुद्धिजीवी व्यक्ति वा समुदायबाट सम्भव छ । त्यसैले समृद्धिमा बुद्धिजीवीको भूमिका अपरिहार्य हुने गर्छ । जुन राष्ट्र समृद्ध भएको छ, सो राष्ट्रका राजनैतिक व्यक्तिको उचाइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च भएको पाइन्छ । त्यहाँ बौद्धिक व्यक्तिको उच्च कदर र आवश्यक भएको पाइन्छ । बुद्धिजीवीको विज्ञताको पहिचान निष्कलंकता, प्रभावकारिता, तटस्थता, वास्तकिता, निडरता, स्पष्टता हो । विज्ञताविनाको बुद्धिजीवी नाभीविनाको कस्तुरी जस्तै हुन्छ । बौद्धिक व्यक्तिको सहभागिताविना समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्नु पानीविनाको माछासरह हुनपुग्छ । समृद्धि र बुद्धिजीवी भनेका एकापसका परिपूरक हुन् । राजनीतिक व्यक्तित्व र बौद्धिक व्यक्तित्वको समुच्च द्योतक नै समृद्ध राष्ट्र हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि समृद्धिमा बुद्धिजीवीको भूमिका अपरिहार्य, अतुलनीय नेतृत्वदायी हुने गर्छ जुनबोधगम्य छ ।
(थपलिया नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का महासचिव हुन् ।)
स्रोत : नेपाल प्रेस

काठमाडौं । नेपाल बुद्धीजीवी परिषदका अधक्ष तथा बागमती प्रदेशका सांसद डा. दीनेशचन्द्र देवकोटाले धनी मुलुकले स्वार्थगत रुपमा सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै सजग रहनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा भएको ‘समकालीन नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य आयाम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कुनै पनि धनी राष्ट्रले आर्थिक भौतिक सहयोग गर्दा उसका स्वार्थ हुने भएकाले त्यसमा हामी सजग रहनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, वैदेशिक सम्बन्ध केन्द्रका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चापागाईंले विश्व शक्ति एसियातिर सिफ्ट हुन थालेको र नेपालका दुई ठुला छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो फड्को मारिसकेकाले नेपालले त्यसको फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी, डा. मास्केले र डा. शाक्यले विश्व अहिले द्वन्द्वको भुमरीमा फस्दै गएकाले नेपालले शान्तिको कुटनीति गर्नुपर्ने बताए भने डा. दिनेश भट्टराईले नेपालको भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील भएकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने बताए ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि समग्र सूचकहरुले सकारात्मक दिशा लिन सकेका छैनन् । समष्टिगत माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत खासै देखिएको छैन ।तर, सरकारका कामगराइ, शैली र प्रवृत्ति भने विगतको भन्दा कति पनि भिन्न छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा काम भएको पाइँदैन । फजुल खर्च घटाउने दिशामा काम भएको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी कुनै गतिविधि भएको पाइँदैन । विषम परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्था जस्तो गरी काम गर्नु भनेको गलत गरेबराबर नै हो । सरकार र मूलतः अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहनुभएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत यसमा सबैभन्दा बढी गम्भीर बन्नैपर्छ ।अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गर्दा हामीले दुई-तीनवटा कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मूलतः बजेटमाथि नै टिप्पणी गरौं । सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अंकमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साउनको तथ्यांक हेर्दा चालु खर्चचाहिँ १.२८ प्रतिशत र पुँजीगतखर्चचाहिँ ०.१९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ साउनमा बजेटको खर्च अत्यन्तै सुस्त छ । साउनमा राजस्व जम्मा ६ प्रतिशत उठेको छ । साउनमा यसै पनि राजस्व बढी उठ्नुपर्ने थियो किनकि असारमा तिर्न नसकेकाहरुले साउनमा तिर्ने गर्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने सुरुकै महिना हामी उत्साहित हुनेगरी वातावरण बन्न सकेन । चालु खर्च सबै भएको छ तर पुँजीगत खर्च वक्यौता दिएर पनि ०.१९ प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व पनि निकै कम उठेको छ । आव २०७९/८० को बजेट तीनपटक संशोधन भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट तीनपटक संशोधन भयो । अन्तिममा बजेट संशोधन गरेर १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको बनाइयो । तीनपटक संशोधन गरेर १७ खर्बको बजेटलाई १५ खर्बमा ल्याउँदा पनि जम्मा ८३.९ प्रतिशत खर्च भयो भने १७ खर्बको बजेटलाई हेर्दा ६०-६२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै सानो छ । गत वर्ष राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब उठाउने भनिएको थियो, तर ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता एकदमै न्यून र दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ । हामीले अहिले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । गत वर्ष १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (संशोधित) को बजेट रहेकोमा खर्च गर्न सकेको स्थिति छैन । गत वर्ष राजस्व पनि ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन । यसपटक हामीले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौं । तर, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । गत वर्षसम्ममा राष्ट्रको कुल ऋण २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड छ भने वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड छ । चालु आवको बजेट प्रस्ताव गर्दा नै ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड थपिन्छ है भनिएको छ । यो वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४४ अर्ब थपिन्छ भने वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड प्रस्तावित छ । गत वर्ष हामीले ३८ अर्ब मात्र वैदेशिक अनुदान ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड छ । गत वर्ष वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड छ । यी सबै तथ्यांक केलाउँदा हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीमा हामी चुकिरहेका छौं, हामीले खर्चै गर्न सकेका छैनौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसकारण हुन सक्दैन पुँजीगत खर्च पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण भने धेरै छन् । म तीन-चारवटा कारण उल्लेख गर्न चाहन्छु । एउटा कुरा, पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भनेको विकासे मन्त्रालयहरु हुन् । विशेषगरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयहरु हुन् । यसमा के छ भने आयोजनाको पूर्वतयारी नै नभईकन आयोजनाका लागि पैसा छुट्याइन्छ । दोस्रो के भने आयोजनाको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण पनि गरिँदैन । त्यसमा पनि कन्जुस्याइँ छ । कुन योजनामा काम गर्न सकिन्छ, कुनमा सकिँदैन भन्दा पनि नेताको मनोगत आग्रहका कारण योजनाहरु पर्ने गर्छन् । अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने हामीसँग भएको सीमित स्रोतलाई छर्ने प्रवृत्ति छ । एउटा योजनालाई लगातार पाँच-सात वर्ष काम गरौं र सकौं भन्ने नै छैन । त्यसका साथै आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाएर, टार्गेट दिएर काम गर्न दिइँदैन । आयोजना प्रमुखहरु कतिबेला सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । अलिकति काम अघि बढ्नेबित्तिकै सरुवा भइहाल्छ । यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर यसपटकको बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने गरी र पुँजीगत खर्च पनि बढाउनेखालका कुराहरु राखिएको थियो । तर, साउन र भदौ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखियो । उदाहरणका लागि आव २०८०/८१ को बजेटको २९ नम्बर बुँदामा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयोजनकालागि साउनभित्रै सबै मन्त्रालयकाआयोजनाकोकार्ययोजनातर्जुमा गर्ने रकार्यविधिएवंनिर्देशिकाबनाउने भनिएको छ । तर, भदौ बित्दापनिमन्त्रालय, विभाग र आयोजनाहरुले निर्देशिकाहरु, कार्यविधिहरु बनाइसकेको थाहा पाइएको छैन । सरकार बरु आयोजनाका प्रमुखहरुलाई सरुवाकै चक्करमा छ । साउनभित्र बजेटले मार्गदर्शन गरेअनुसार काम भएको थियो भने असोज, कात्तिकदेखि आयोजनाको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो । त्यस्तै २०८०/८१ को बजेटको ३५ नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिने नदिने भन्ने मापदण्ड तयार गर्ने भनिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । बजेटकै ३९ नम्बर बुँदामा हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा समस्या भयो, त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो काम पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन । भदौ बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेन । बजेटको ४० नम्बर बुँदामा अर्को डरलाग्दो कुरा छ । त्यो के भने कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सबै आयोजनाको डिपिआर बन्नुपर्ने होला । बजेट कार्यक्रममा लेखिएको यो राम्रो कुरा पनि कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छैन । कात्तिकमा ठेक्का अघि बढ्ने गरी काम भएको पाइँदैन । त्यस्तै बजेटको ४१ नम्बर बुँदामा विकास आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखहरुलाई सरुवा नगर्ने भनिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाको हाहाकार छ । बजेट वक्तव्यमा २५ लाखसम्मका आयोजना सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले ५ लाख र १० लाखका आयोजनामा मन्त्रालय आफैं काम गरिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने बजेट नराम्रो आउँदैन, राम्रै आउँछ तर कार्यान्वयनमा कुनै चासो हुँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन भने बजेटमा लखेर मात्र त केही हुने होइन । बजेट खर्चमा विगतदेखिकै सरकार उदासीन छन् । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ तर पनि सरकारको शैलीमा कुनै परिवर्तन छैन । प्रदेश र प्रदेशलाई मार्गनिर्देश तथा क्षमता विकासमा सहयोग छैन । निर्यात बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन, पर्यटक भित्र्याउने खालका योजना बनाउन, माग बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने दिशामा सरकारका कदमहरु अघि बढेको पाइँदैन । अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको काम गराइको गति अलि फरक हुनुपर्छ । विगतकै जस्तो गतिले हिँडेर हामी कहीँ पुग्दैनौं । बजेटले निर्दिष्ट गरेका विषयमा केन्द्रित भएर अघि जानुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको बजेटमाथि नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुने मैले देखिसकेको छु । समयमै नसम्हालिने हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने दिशामा चाल्नुपर्ने सरकारका कदमहरु इतिहासकै कमजोर सावित नहोलान् भन्न सकिन्न । (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)