आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन कस्तो बजेट बन्नुपर्छ ?

बजेट बनाउनुअघि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हाम्रो स्टाटस के हो ?, हामी कहाँ छौं ? सहकारीको हालत के छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ग्रोथ रेट के छ ? श्वेतपत्रमा आउनुपर्छ।

 

हाम्रोमा पुँजीगत खर्च भएको छैन। अब बाँकी तीन महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजस्वले खर्च धान्न पुगेको छैन। ६० अर्ब राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुगेन। तीन महिनामा राजस्व उठ्ने स्थिति पनि छैन। १ खर्ब राजस्वले पहिलोपटक मुलुकको चालू खर्चलाई नपुग्ने भयो। यी जम्मै कुरालाई समेटेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र निकाल्नुपर्‍यो। 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। त्यसका लागि सरकारले कस्तो नीति बनाउनुपर्छ ?

सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन। मिटरब्याजीले जनतालाई सताइरहेका छन्। समस्या के हो ? हल गर्नुपर्‍यो। उद्योग, कलकारखाना फस्टाउने नीति ल्याउनुपर्छ। अर्थतन्त्र उत्पादनसँग जोडिएर बनाउनुपर्छ। पालिका स्तरमा उत्पादन गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न उद्योग कलकारखाना निर्माण गर्नुपर्छ। 

•     १ खर्ब राजस्वले पहिलोपटक मुलुकको चालू खर्चलाई नपुग्ने भयो। यी सबै कुरालाई समेटेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र निकाल्नुपर्‍यो।  
•     बजेट घोषणा भएपछि काम नहुने प्रवृत्तिा छ। पुरानो संरचना र केन्द्रीकृत सोच हाबी छ।
•     अघिल्लो अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरे। बिचौलिया बसेर राजस्वका दर हेरफेर गरे। 

त्यस्तो खालको वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योग पालिका तहमा फस्टाउने वातावरण बन्नुपर्छ। अब बन्ने बजेटले काम गर्न नसक्ने संरचनामा थपेर भए पनि काम गर्ने बनाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च ९ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र भयो। उत्पादनसँग जोडिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्‍यो। आयातमुखी राजस्वबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्र सुरुवात गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर सम्पूर्ण कामको अधिकार दिनुपर्छ। राष्ट्रिय तहमा अहिले गरेका कामहरू संविधानतः व्यवस्था भएका अधिकार तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ठूला र मेगा प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। अनिमात्र मुलुक रूपान्तरण हुन्छ। 

सधैं घाटाको बजेट मात्रै किन बन्ने गर्छन् ? 
२० खर्ब त घाटा भइसक्यो। साढे २ खर्ब पैसा यो वर्ष बाहिरबाट ल्याउने भनेका थियौं। ६२ अर्ब पनि आएको छैन । अनुदान ६५ अर्ब ल्याउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म ६ अर्ब पनि आएको छैन। त्यसका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेन।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले प्रतिबद्धता गरेको पैसा दिएनन्। यता खर्च नभई उनीहरूले पैसा दिँदैनन्। पैसा खर्च गर्न नसक्ने क्षमता छ। अर्कोतिर यो विषय कुशासन र भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिन्छ।  समायोजना गर्न सकिएन भने पैसा खर्च हुँदैन। विदेशीले पैसा पनि दिँदैनन्।  

बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारण के–के हुन् ? 
बजेट घोषणा भएपछि काम नहुने प्रवृत्ति छ। पुरानो संरचना र केन्द्रीकृत सोच हाबी छ। हामीले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेका छैनौं। नेताहरूले आकर्षक र मालदार मन्त्रालयमा  हारालुछ गर्छन्। भौतिक मन्त्रालयमा हारालुछी चल्छ। तर, खर्च गर्न भने ध्यान दिँदैनन्। कमाउधन्दा मात्रै गर्छन्। संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी पुँजीगत खर्च हुँदैन। पुँजीगत खर्च नभई आर्थिक सम्मृद्धि हासिल हुन सक्दैन।

संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने त ? 

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमै त पुगिसकेको छैन। किनभने विदेशबाट हामीले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएका छैनौं। श्रीलंकाले ३ देखि ५ प्रतिशतमा वैदेशिक ऋण लिएको थियो। भौतिक पूर्वाधारमा लगायो। योजना अनुसार काम नभएपछि श्रीलंकामा समस्या आयो। हामीले ठूलो ब्याजमा ऋण नलिएकाले जोखिममा छैनौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो पैसा लिएका छैनौं। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा छैन। तर, सुधार गर्ने गरी सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु भएन। अघिल्लो अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरे। बिचौलिया बसेर राजस्वका दर हेरफेर गरे। 

सेनेटरी प्याडमा मनोमानी  गरे। अब त्यस्तो गर्नुभएन। सिस्टममा काम गर्नुपर्‍यो। कसले के गरेको छ ? जनताले हेरिरहेका छन्। कांग्रेसका अहिलेका अर्थमन्त्री पढेलेखेको हुनुहुन्छ। बौद्धिकता, सुझबुझका साथ मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने गरी बजेट, कार्यक्रम नीति बनाउनुपर्‍यो। सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी  पक्ष/विपक्षभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने गठबन्धनले मात्रै होइन। विपक्षी दलसँग पनि सल्लाह, राय लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार लाग्नुपर्छ। 

नीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटा छन कि ? 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन तीनवटा विषयमा फोकस गर्नुपर्छ। भूमि बैंक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको सरकारले भूमि बैंकको ‘कन्सेप्ट’ किन कार्यान्वयन नगर्ने ? भूमि बैंक बनाएर भूमि हुनेलाई पैसा दिएर भूमि बैंकमा राख्ने, नहुनेलाई भाडामा दिने गर्नुपर्छ। 

यसले उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। अनि स्थानीय तहले कृषकका सबै उत्पादन किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषकले उत्पादन गर्ने, बजारको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ। कृषकलाई प्रोत्साहन नभएकाले भारतको कृषिजन्य वस्तुले यहाँ स्थान पाएको छ। अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रीहरू विदेशी सामान स्वीकार्दै हिँडिरहेका छौं।  

अहिले अर्थतन्त्रको चेनमै असन्तुलन छ, राजस्व व्यापक घट्यो, किन यस्तो भयो ?
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राजस्व घटेको हो। पुँजीगत खर्च हुँदा कर्मचारीले तलब खान्थे। भ्याट, कर तिर्थे। सामान खरिद गर्थे। राज्यले राजस्व प्राप्त गथ्र्यो। अर्थतन्त्रको साइज नबढाइकन देशअघि बढ्न सक्दैन। नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको साइज बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थतन्त्रको साइज बढाउन बाहिरबाट ऋण, अनुदान ठीक ढंगबाट लिनुपर्छ।

पुँजीगत खर्च गर्दै, अर्थतन्त्रको साइज बढाउँदै लैजानुपर्छ। अनिमात्र राजस्व उठ्छ। बाहिरबाट सामान ल्याउने, एलसी खोल्ने, भ्याट लिएर राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छ। अब यसले मुलुक चल्दैन। हामीले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनै पर्छ। मुख्य टार्गेट नै यसैमा हुनुपर्छ। 

पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न के गर्नुपर्ला ? 
शतप्रतिशत त खर्च हुनै सक्दैन। तर, डीपीआर समयमै बनाएर, डीपीआर भएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यसो हुन सके पुँजीगत खर्च मजाले खर्च हुन्छ। विकास निर्माण पनि हुन्छ। शतप्रतिशत खर्च नभए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकिन्छ। 

बेरोजगारी समस्या बढेको बढ्यै छ , स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने उपाय के–के होलान ? 

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। नयाँ पिँढीलाई आशा जगाउन सकिएन। विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा लिन छोडे। एक वर्ष पढ्नुपर्ने विद्यार्थीको पढाइ तीन वर्षमा पनि पूरा हुने स्थिति छैन। विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट यस्तो भइरहेको छ। समयमा परीक्षा नहुनु, समयमा नतिजा प्रकाशन नहुनु, चार वर्षे कोर्ष ५/६ वर्ष लाग्ने भयो। सिटीभिटीको डेढ वर्षे कोर्ष पनि समयमा पूरा हुन सकेन। हाम्रा संरचना कमजोर भए। ५ लाख बढी युवा/विद्यार्थी बर्सेनि श्रमबजारमा आउँछन्। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौं। 

सीपयुक्त तालिम दिएर उत्पादन बढाउने, रोजगारीसँग जोड्ने शिक्षा भएन। हाम्रा संरचना निकक्मा भए। रोजगारीसँग जोडेर व्यावसायिक बन्न सकेनौं। किसानले उत्पादन गरेको छ तर, बजारसम्म ल्याउने संयन्त्र नै बनेन। स्थानीय तहले वेयर हाउस बनाएर सबै उत्पादन किन्न सके किसानले बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैैन। उत्पादन कहाँ बेच्ने भन्ने किसानलाई चिन्ता हुँदासम्म रोजगारी बढ्दैन। किसानले बजारमा लैजाने चिन्ता गर्ने कि उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने ? हाम्रो अवस्था यस्तो छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलतापछि आर्थिक रूपमा हामी बलियो हुन्छौं भन्ने आमनेपालीमा आशा र भरोसा थियो, तर पूरा भएन नि ! 

रोजगारीका संभावना छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हाम्रा संरचना व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। सडक विभागले कति मिस्त्रिलाई काम दिन्छ, आँकडा निकालेर डकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ।

भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयले डकर्मीलाई किन तालिम नदिने ? भारतबाट  आउने मान्छेले रोजगारी पाइरहेका छन्। हाम्रा मान्छेलाई रोजगारीमा जोड्न सकेनौं। हिजोको संरचनामा सुधार तथा परिवर्तन गर्न नसकेकाले भएका रोजगारीमा पनि नेपालीलाई जोड्न सकिएन। वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए। 

उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ, कसरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? 

आर्थिक रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन पायो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन हुने गरी नीति आउनुपर्छ।

उद्योगीको मनोबल बढेमा मात्र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने हो। सहकारीलाई पनि उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन दिन सके कृषिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुग्छ। अब निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि सजिलो काम मात्र नहेरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
स्रोत  : अन्नपूर्ण अनलाइन