Home : : ताजा अपडेट

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि समग्र सूचकहरुले सकारात्मक दिशा लिन सकेका छैनन् । समष्टिगत माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत खासै देखिएको छैन ।

तर, सरकारका कामगराइ, शैली र प्रवृत्ति भने विगतको भन्दा कति पनि भिन्न छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा काम भएको पाइँदैन । फजुल खर्च घटाउने दिशामा काम भएको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी कुनै गतिविधि भएको पाइँदैन । विषम परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्था जस्तो गरी काम गर्नु भनेको गलत गरेबराबर नै हो । सरकार र मूलतः अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहनुभएका अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत यसमा सबैभन्दा बढी गम्भीर बन्नैपर्छ ।

अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गर्दा हामीले दुई(तीनवटा कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मूलतः बजेटमाथि नै टिप्पणी गरौं । सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको अंकमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साउनको तथ्यांक हेर्दा चालु खर्चचाहिँ १.२८ प्रतिशत र पुँजीगतखर्चचाहिँ ०.१९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ साउनमा बजेटको खर्च अत्यन्तै सुस्त छ ।

साउनमा राजस्व जम्मा ६ प्रतिशत उठेको छ । साउनमा यसै पनि राजस्व बढी उठ्नुपर्ने थियो किनकि असारमा तिर्न नसकेकाहरुले साउनमा तिर्ने गर्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने सुरुकै महिना हामी उत्साहित हुनेगरी वातावरण बन्न सकेन । चालु खर्च सबै भएको छ तर पुँजीगत खर्च वक्यौता दिएर पनि ०।१९ प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व पनि निकै कम उठेको छ ।

आव २०७९/८० को बजेट तीनपटक संशोधन भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट तीनपटक संशोधन भयो । अन्तिममा बजेट संशोधन गरेर १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको बनाइयो ।

तीनपटक संशोधन गरेर १७ खर्बको बजेटलाई १५ खर्बमा ल्याउँदा पनि जम्मा ८३.९ प्रतिशत खर्च भयो भने १७ खर्बको बजेटलाई हेर्दा ६०(६२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै सानो छ । गत वर्ष राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब उठाउने भनिएको थियो, तर ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन ।

यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता एकदमै न्यून र दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ ।

हामीले अहिले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । गत वर्ष १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (संशोधित) को बजेट रहेकोमा खर्च गर्न सकेको स्थिति छैन । गत वर्ष राजस्व पनि ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन । यसपटक हामीले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौं । तर, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

गत वर्षसम्ममा राष्ट्रको कुल ऋण २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड छ भने वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड छ । चालु आवको बजेट प्रस्ताव गर्दा नै ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड थपिन्छ है भनिएको छ । यो वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४४ अर्ब थपिन्छ भने वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड प्रस्तावित छ ।
गत वर्ष हामीले ३८ अर्ब मात्र वैदेशिक अनुदान ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड छ । गत वर्ष वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड छ । यी सबै तथ्यांक केलाउँदा हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीमा हामी चुकिरहेका छौं, हामीले खर्चै गर्न सकेका छैनौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसकारण हुन सक्दैन पुँजीगत खर्च

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण भने धेरै छन् । म तीन(चारवटा कारण उल्लेख गर्न चाहन्छु । एउटा कुरा, पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भनेको विकासे मन्त्रालयहरु हुन् । विशेषगरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयहरु हुन् । यसमा के छ भने आयोजनाको पूर्वतयारी नै नभईकन आयोजनाका लागि पैसा छुट्याइन्छ ।

दोस्रो के भने आयोजनाको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण पनि गरिँदैन । त्यसमा पनि कन्जुस्याइँ छ । कुन योजनामा काम गर्न सकिन्छ, कुनमा सकिँदैन भन्दा पनि नेताको मनोगत आग्रहका कारण योजनाहरु पर्ने गर्छन् ।

अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने हामीसँग भएको सीमित स्रोतलाई छर्ने प्रवृत्ति छ । एउटा योजनालाई लगातार पाँच(सात वर्ष काम गरौं र सकौं भन्ने नै छैन । त्यसका साथै आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाएर, टार्गेट दिएर काम गर्न दिइँदैन । आयोजना प्रमुखहरु कतिबेला सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । अलिकति काम अघि बढ्नेबित्तिकै सरुवा भइहाल्छ । यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर यसपटकको बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने गरी र पुँजीगत खर्च पनि बढाउनेखालका कुराहरु राखिएको थियो । तर, साउन र भदौ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखियो ।

उदाहरणका लागि आव २०८०/८१ को बजेटको २९ नम्बर बुँदामा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयोजनकालागि साउनभित्रै सबै मन्त्रालयकाआयोजनाकोकार्ययोजनातर्जुमा गर्ने रकार्यविधिएवंनिर्देशिकाबनाउने भनिएको छ । तर, भदौ बित्दापनिमन्त्रालय, विभाग र आयोजनाहरुले निर्देशिकाहरु, कार्यविधिहरु बनाइसकेको थाहा पाइएको छैन । सरकार बरु आयोजनाका प्रमुखहरुलाई सरुवाकै चक्करमा छ । साउनभित्र बजेटले मार्गदर्शन गरेअनुसार काम भएको थियो भने असोज, कात्तिकदेखि आयोजनाको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो ।

त्यस्तै २०८०/८१ को बजेटको ३५ नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिने नदिने भन्ने मापदण्ड तयार गर्ने भनिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

बजेटकै ३९ नम्बर बुँदामा हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा समस्या भयो, त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो काम पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन । भदौ बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेन ।

बजेटको ४० नम्बर बुँदामा अर्को डरलाग्दो कुरा छ । त्यो के भने कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सबै आयोजनाको डिपिआर बन्नुपर्ने होला । बजेट कार्यक्रममा लेखिएको यो राम्रो कुरा पनि कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छैन । कात्तिकमा ठेक्का अघि बढ्ने गरी काम भएको पाइँदैन ।

त्यस्तै बजेटको ४१ नम्बर बुँदामा विकास आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखहरुलाई सरुवा नगर्ने भनिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाको हाहाकार छ ।

बजेट वक्तव्यमा २५ लाखसम्मका आयोजना सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले ५ लाख र १० लाखका आयोजनामा मन्त्रालय आफैं काम गरिरहेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने बजेट नराम्रो आउँदैन, राम्रै आउँछ तर कार्यान्वयनमा कुनै चासो हुँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन भने बजेटमा लखेर मात्र त केही हुने होइन । बजेट खर्चमा विगतदेखिकै सरकार उदासीन छन् । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ तर पनि सरकारको शैलीमा कुनै परिवर्तन छैन । प्रदेश र प्रदेशलाई मार्गनिर्देश तथा क्षमता विकासमा सहयोग छैन । निर्यात बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन, पर्यटक भित्र्याउने खालका योजना बनाउन, माग बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने दिशामा सरकारका कदमहरु अघि बढेको पाइँदैन ।

अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको काम गराइको गति अलि फरक हुनुपर्छ । विगतकै जस्तो गतिले हिँडेर हामी कहीँ पुग्दैनौं । बजेटले निर्दिष्ट गरेका विषयमा केन्द्रित भएर अघि जानुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको बजेटमाथि नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुने मैले देखिसकेको छु । समयमै नसम्हालिने हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने दिशामा चाल्नुपर्ने सरकारका कदमहरु इतिहासकै कमजोर सावित नहोलान् भन्न सकिन्न ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य डा। दिनेशचन्द्र देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)

https://www.aajakonews.com/uploads/item/Plan_Holiday_Harms_Nepals_Economic.2e16d0ba_.fill-650x500_.jpg

डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा
१. चुनावी तालमेल, राजनीतिक स्थिरता

२०७४ असोज १७ गते नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने महान् उद्देश्यका साथ आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी वीच चुनावी तालमेल गर्ने र चुनाव पछि पार्टी एकता गर्ने लगायतका छ वुँदे ऐतिहासिक सहमतिले मुलुक सँधै अस्थिर राजनीतिको शिकार भई रहने समस्याको अन्त्य हुने लक्षण देखिएको छ । यो सुखान्त संयोग हो । यसले नयाँ राजनीतिक अवसर मात्र प्रदान गरेको छैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना पछि प्रत्येक नागरिकले अपेक्षा गरेका आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एजेण्डाहरुको शिघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हुने आशा र अपेक्षा जनताको छ । यति मात्र होइन राजनीतिको केन्द्रमा वामपन्थीहरु रहने संकेत गरेको छ । तसर्थ यस ऐतिहासिक सहमतिलाई अक्षरसः पालना गर्दै विभिन्न तह र तप्कामा संगठित सम्पूर्ण वाम वुद्धिजीवीलाई आआफ्नो ठाउँवाट एकतावद्ध हुन बल मिलेको छ । अब वाम वुद्धिजीवीहरु गैह्रकम्युनिष्टहरुका भाम्रक प्रचारवाजीहरुलाई चिर्दै वामतालमेलको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नयाँ शिराबाट सक्रियतापूर्वक काममा लाग्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्याय सहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हामी सवैको दायित्व हो । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता माफर्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासका लागि योगदान गर्न सम्प्ूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, तथा देशभक्त जनसमुदायहरु वामतालमेलको समर्थनमा दृढतापूर्वक लागी यसको पक्षपोषण गर्न वैचारिक अन्तक्र्रियालाई तीव्र पार्नु पर्दछ ।

 

२. देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था
नेपाल अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । नेपालीहरूको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । पूर्वाधार विकासका कामहरू यथेष्ट हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ । विसं २०४८ सालबाट २०६५ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग सङ्ख्या १८ प्रतिशतमा घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको कारण युवाहरूको विदेश पलायन व्यापक छ । नेपालको आयातमा वृद्धि २६.८ प्रतिशत आव २०६३।६४ मा थियो भने ०७२।७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसै गरी निर्यात तर्पm आव २०६३।६४ मा कमी हुन गई ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने ०७२।७३ मा ३.१ प्रतिशत निर्यात घटिरहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३।६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२।७३ मा ३१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुस्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । मुलुक दश वर्षे द्वन्द्वमा फसेर उत्रिन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्व पश्चात्का दश वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा रुमल्लिएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेको छैन ।


नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूमा विश्व आर्थिक मन्दी, सुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भाव खल्बल्याउने दुस्प्रयास र राष्ट्रियतामाथिको चुनौती प्रमुखरूपमा रहेका छन् । नेपालको भूबनौट र प्राकृतिक विपद् (भूकम्प २०७२ लगायत) तथा जलवायु परिवर्तनका कारणसमेत देश विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ । यी असङ्ख्य चुनौतीहरूका बीचमा उभिएर देशको आर्थिक समृद्धिमा लाग्न वर्तमानमा केही उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । ती हुन् ः राष्ट्रिय पूँजीको विकास, राष्ट्रिय असङ्ख्य चुनौतीहरूका बीचमा उभिएर देशको आर्थिक समृद्धिमा लाग्न वर्तमानमा केही उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । ती हुन् ः राष्ट्रिय पूँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक मार्ग अवलम्बन, तीन खम्बे अर्थतन्त्र (सरकारी, सहकारी र निजी) मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण,छरिएको पूँजीलाई एकत्रित गर्दै पूँजी निर्माणमा जोड, वैदेशिक सहायता तथा लगानीहरू र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता र समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकताको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।


३ समस्याको पहिचान गरौँः के गर्नु पर्दछ वाम मोर्चाले ?
एमाले सहितको वाम मोर्चाले राष्ट्रिय समस्यामाथि अर्जुन दृष्टि लगाई विकासका एजेण्डाहरुको पहिचान गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताका साथ योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यस्ता योजना जनस्तरको चाहनाको वा आवश्यकताको आधारमा आधारभूत तहका जनताको विचार संकलन गरेर तर्जुमा गर्नु पर्दछ । योजना कार्यान्वयन गर्दा समावेशीताका आधारमा विपन्न वर्गलाई समेटेर हिमाल,पहाड र तराइका जनताको मालिक्याइँ अनुभूत हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।


वर्गिय सवाललाई प्राथमिकता

जोताहा गरीव जन र जमिन्दार तथा सामन्तहरु, काम गर्ने र काम गराउनेहरु, खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र दैनिक ज्यालाबाट जीवीका गर्नेहरु तथा श्रमिक तथा उद्योगी व्यापारीहरुका सवालहरु एउटै छैनन् । यी सवै तह र तप्काका जनताको सवालहरु मध्ये आधारभूत तहका जनताको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तराईमा डुवान हुन्छ, बाढीको समस्या छ । किसानको शोषण भइरहेको छ । सडक पिच भएका छैनन् । घरहरु व्यवस्थित छैनन् । फुसको छानो हुँदा आगलागीको समस्या छ । दलितहरुले सम्मानजनक वातावरण पाएका छैनन् । बालिकाहरुले अहिले पनि स्कुल जान पाएका छैनन् । विकासमा पछि पारिएको वर्ग, त्यसमा पनि दलित, जनजाति र महिलालाई विशेष मूलप्रवाहीकरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । वाम मोर्चाले स्थानीय तहका मुद्दा, विकास निर्माण, समावेशिताको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्छ । एमाले नभएको भए आजको महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन । मधेसमा शोषण केन्द्रिकृत सरकारले भन्दा मधेसका टाठाबाठाहरुले गरिरहेका छन् । जो पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए उनीहरुले नै गरेका छन् ।


४ पराजित मानसिकता
मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनकालागि तालमेल र त्यस पछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले देशभित्र एकदलीय कम्युनिष्ट शासन ल्याउने योजना भन्दै भ्रम छर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्य राखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीचको एकतालाई लोकतन्त्र माथिको खताराको रुपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेस लगायतका दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउने योजना बनाएको देखिएको छ । २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढेको माओवादी बिचको एकता कुनै एकदलीय व्यवस्थाकालागि नभई स्थीर सरकारको गठन र आर्थिक सम्बृद्धिको नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा गर्ने योजना मुताविक भएको एमाले र माओवादीले बताइरहेका छन् । जुन स्वभाविक हो ।


जस्तो नेपालका वामपन्थीहरु साम्यवादी तवरले जान्छन् कि भन्ने डर काँग्रसीहरुमा परेको छ । कारण उनीहरुले जनताको बहुदलिय जनवाद पढेका छैनन् । एमालेले बहुलवादलाई आधारभूत तहमा स्वीकार गरेको छ । अर्को कुरा विधिको शासन, आवधिक चुनाव एमाले र माओवादी दुबैले स्वीकार गरेका छन् । दुई तिहाइ आफ्नो पक्षमा मत ल्याएर हिजो अप्ठेरोमा परेको वर्ग दलित, जनजाति, मुस्लिम,हिमाल,पहाड र तराइको समस्या समाधान भयो भने जनताका माझ कम्युनिष्टहरु दीर्घकालीन रुपमा नेपाली राजनीतिमा हाबी हुनेछन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले काँग्रेसी झुण्ड आत्तिएको छ । यो वामपन्थीहरुको एउटा सफलता हो किनकि विपक्षीको तेजोवध हुन गएको छ । वामतालमेल विपक्षीहरुलाई, नेपाली कांग्रेसलाइ पराजित मानसिकतामा पुर्याउनुे सफलता हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै वहुमतको सरकार गिराउने र प्रजातन्त्रलाई वारम्वार धरापमा पुर्याउने कार्य गरेको कारण पनि प्रतिफल दिएन । संसदको वारम्वार विघटन गर्ने, स्थानीय निकायको विघटन गरेर अर्को निर्वाचन नगर्ने वा पुरानो स्थानीय निकायको म्याद थप पनि नगर्ने र मुलुकलाई १५ वर्ष देखि स्थानीय निकाय विहिन तुल्याउने नेपाली कांग्रेसले आतमनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा त्यस पार्टीले गरेको कहिल्लै सुनिएन, जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ, ।


तसथर्, अबको समृद्धिको यात्रा, अबको विकास निर्माणको यात्रा, गरीबहरुको पक्षमा पृष्ठ पोषण गर्ने यात्रा, बाटो बिग्रेको ठाउँमा बाटो पुर्याउने यात्रा, मधेस र तराइलाई आरक्षण दिएर सुरक्षित गर्ने यात्रा, महिलाहरुको ५० प्रतिशत सहभागिता सुरक्षित गर्ने यात्रा र खान नपाएकाहरुलाई खान दिने यात्रा वामपन्थीहरुको आर्थिक समृद्धि र विकाशको एजेण्डा हो । यसको कार्यान्वयनमा बुद्धिजीवीहरु, विज्ञहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु पर्दछ ।


                                                                                (देवकोटा,  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन ।

कांग्रेसमात्र लोकतन्त्रको ठेकेदार होइनः डा दिनेशचन्द्र देवकोटा

featured-news

मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले देशभित्र एकदलीय कम्युनिष्ट शासन ल्याउने योजना भन्दै भ्रम छर्ने कोशिश गरिरहेका छन । साम्यावादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्य राखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको एकतालाई लोकतन्त्र माथीको खताराको रुपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेस लगायतका दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउने योजना बनाएको देखिएको छ । २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढेको माओवादीबिचको एकता कुनै एकदलीय व्यवस्थाका लागि नभई स्थीर सरकारको गठन र आर्थिक सम्बृद्धिको नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा गर्ने योजना मुताविक भएको एमाले र माओवादीले बताइरहेका छन । दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुबिचको एककीरण र त्यसपछि उत्पन्न भएका राजनीतिक बिषयहरु उपर आजकोन्युजका लागि माधवप्रसाद तिवारीले एमालेसम्बद्ध बुद्धिजीवीहरुको संगठन नेपाल बुद्धिजिवी परिषदका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासंग प्रश्नहरु गरेका छन । प्रस्तुत छ डा देवकोटासँगको कुराकानी ।

 

दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई कसरी लिनु भएको छ ?
–मेरो विचारमा के लाग्छ भने जुन वामपन्थी पक्षधरहरु र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस इतरका दलहरु एकताको ध्रुवीकरण भैरहेको छ यो नेपाली कांग्रेसकै चाहना हो । हिजो कहिल्यै पनि उ एमालेसँग गरेन । १० वर्षसम्म सहकर्य गर्ने भन्ने उद्घोष गरेको कांग्रेसले संविधान घोषणा भएपछि स्वर्गीय सुशील कोइराला जो कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट उलंघन भयो । त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति के हो भने, कांग्रेसले एमालेसँग नबस्ने भैसकेपछि एमालेका तर्फबाट यस कुराको प्रयत्न गर्नु जरुरी थियो । वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्दाखेरि बहुमत जनताको पक्षमा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लगायतका बिबिध पक्षको लागि एकजुट भएर जाने कुरामा यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न जरुरी छ । यो सबै दृष्टिकोण समृद्ध नेपाल बनाउने, स्थायित्व सरकार प्रदान गर्ने लगायतका विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन चाहिँ कोशेढुंगा नै सावित हुन्छ ।


सैद्धान्तिक रुपबाट दुई पार्टीको एकता सम्भव होला ?
–पार्टी एकीकरणको कुरा त्यो ६ महिना पनि लाग्न सक्छ र २ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यसले समय लिएर आकार ग्रहण गर्दछ । तर आजको दिनमा पार्टी एकीकरणको अभियान भन्दा पनि चुनावी तालमेल भएर जुन वाम मोर्चा बन्यो यो चाहिँ संविधानको आधारमा निर्माण भएको हो । संविधानले दुई वटा कुरा स्पष्ट गर्योः एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, अर्को कसरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्दाखेरी पब्लिक, प्रइभेट र सहकारीलाई संलग्न गरेर जाने भन्ने कुरा छ । त्यसमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी कसैको पनि विमति छैन । त्यसकारण पार्टी एकीकरणको कुरामा कसलाई के मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुले छलफल गर्दै जानुहुनेछ तर जहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रको कुरा र तालमेलको कुरामा संविधानप्रदत्त हिसाबले जुन बिधिको शासन, बहुलवाद र निश्चित समयमा निर्वाचन गरेर अद्यावधिक गर्ने कुरा स्वीकार्य भएर नेकपा माओवादी केन्द्र समेत मुलप्रवाहीकरणमा आइसकेपछि हामीले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकी यो त संविधानभित्रको व्यवस्था अनुसार गरिएको चुनावी तालमेल हो । आफूले नसोचेको हिसाबले तालमेल भयो भन्ने हिसाबमा कांग्रेसलाई अस्वभाविक लाग्नु ठीकै हो तर यो तालमेल मेरो दृष्टिकोणमा त्यस्तै कुनै अफ्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्थाको हैन । र कुनै पनि दृष्टिकोणले यो तालमेलका कारण काम गर्न कठिनाई हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर जहाँसम्म पार्टी एकीकरणको कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यो एकीरकणको कुरा त शायद एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीहरुसँग चुनावपछि सरकारमा बसेर पनि वाम तालेमल अनुसार काम गर्ने र एकीकरणको हिसाबले आफ्ना दस्तावेजहरु सुदृढिकरण गर्ने, समझदारी विकास गर्ने र नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने कुरा पछि हुँदै जान्छ । ।


दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा एकता हुँदा कांग्रेस नेताहरु संशकित भए र मुलुकमा एकदलीय तानाशाह लादिने भो भनेर चिन्ता प्रकट गरे त्यस्तो अवस्था आएको हो र ?
–हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली कांग्रेसमात्रै यो देशमा लोकतन्त्रको ठेक्का लिएको पार्टी होइन । लोकतान्त्रमा एमालेले ०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ र साना वामपन्थी दलहरुले पनि ठूलो सहयोग गरिरहनु भएको छ । ०६२/०६३ पछाडिको परिस्थिति हेर्ने हो भने त देश चलाउन तीन पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रधनमन्त्री बनिसक्नु भो । र अर्को कुरा नेपाली कांग्रेससँग बस्दा चाहिँ माओवादी केन्द्र राम्रो हुने र आज एमालेसँग माओवादी केन्द्र बस्दा उहाँहरुले जे कुरा प्रकट गरिरहनु भएको छ त्यो गतल हो । यो चाँहि के बुझ्नु जरुरी छ भने गठबन्धन संविधानको प्रावधानभित्र रहेर चुनावी तालमेल हो, यो कसैप्रति लक्षित छैन र यसले मुलुकको विकास गर्छ भन्नेमा हामीले उहाँहरुलाई पनि आश्वस्त बनाउन जरुरी छ । जनताहरु त बढी आश्वस्त हुनुहुन्छ । ६५ प्रतिशत भोट रहेको वामपन्थीरुको मतको उपयोग गर्दै सत्ता चलाइरहेको नेपाली कांग्रेस अब सत्ता चलाउन पाउन्न की भन्ने हिसाबले दिग्भ्रमित हुनु, भ्रम छर्न अझ प्रयत्न गर्नु यो उहाँहरु कसरी रणनीति बनाउने भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने हो । तर तात्विक रुपमा मलाई भन्नु हुन्छ भने यस गठबन्धनले नेपालका लागि, जनताका लागि सहमति गर्ने पार्टीहरुका लागि यसले कुनै असर गर्दैन । र अब अउने सरकार वाम तालमेलको हुन्छ । जसले गर्दाखेरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, राष्ट्रिय पुँजि निर्माण गर्ने समयमा नेपालका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो वामपन्थीहरुले गर्छन । त्यसले गर्दाखेरी अताल्निुपर्ने कुरा केही छैन । चुनावमा हार हुन्छ की भनेर नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता अताल्निुलाई मैले फेरी स्वभाविक रुपमा पनि लिन्छु ।


संविधानका आधारभूत सिद्धानको बर्खिलाप हुने गरी एमाले–माओवादी हिड्न सक्छन ?
–सक्दैनन । किनभने नेपाली कांग्रेसले भ्रम छर्न खोजिरहेको छ । वाम तालमेलमा नआएका अन्य शक्तिहरु पनि छन उनीहरुले अताल्लिएर भ्रम छर्न खोजिरहेका छन । त्यो त वाम तालमेल गरेर अएका बुद्धिजिवी र वामपन्थी सोच राख्नेले मुख्यत जनताको बीचमा चाहे एमाले होस, चाहे माओवादी होस वा अन्य साना वामपन्थी साना पार्टीहरुले यस विचार पुर्याउनु जरुरी छ । हामीले यो वाम तालमेल संविधानको दायराभित्र रहेर चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि गरेका हौँ । हिजो चुनावी प्रतिस्पर्धामा चितवनमा रेणु दाहालले कांग्रेससँग गरेको तालमेलले चाहिँ वामपन्थी ध्रुवीकरण नभएको त्यो चाहिँ प्राकृति हुने र लमजुङ, बागलुङ लगायतका जिल्लामा एमाले र माओवादीको तालमेल हुँदा चाहिँ प्राकृतिक भएन भनेर उहाँहरुले जे कुरा गरिरहनु भएको छ यो अब ६५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने वामपन्थीलाई शासन गर्न पाइदैन कि, छुल्याइ फट्याइ गरेर यसपटक त्यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन कि भन्ने चिन्तामात्र हो ।

जस्तो नेपालका वामपन्थीहरु साम्यवादी तवरले जान्छन कि भन्ने जुन डर छ त्यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने जनताको बहुदलिय जनवाद जसले बहुलवादलाई आधारभूत तहमा स्वीकार गरेको छ । त्यो कुरा एमालेले छोडेको छैन र माओवादी केन्द्रले पनि यसमा ल्याउन प्रयत्न भैरहेको छ । अर्को कुरा बिधिको शासन, अद्यावधिक चुनाव, पाँच÷पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने कुरामा एमाले र माओवादी दुबैले स्वीकार गरेका छन । दुई तिहाइ आफ्नो पक्षमा मत ल्याएर हिजो अफ्ठेरोमा परेको वर्ग दलित, जनताति, मुस्लिम, तराइर्, पहाड र तराईको समस्या होस मुुलुभुत तहमा राष्ट्रको सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र रहेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने बारेमा त संविधानले नै वातावरण सिर्जना गरेको छ । तसर्थ अबको समृद्धिको यात्रा, अबको विकास निर्माणको यात्रा, गरिबहरुको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने यात्रा, बाटो बिग्रेको ठाउँमा बाटो पुर्याउने यात्रा, मधेस र तराईलाई चाहिँ अरक्षण दिएर सुरक्षित गर्ने यात्रा, महिलाहरुको ३३ प्रतिशति सुरक्षित गर्ने यात्रा र लिटो खान नपाएकाहरुलाई लिटो दिने यत्रा यो सबै कुरालाई कसैले सुनिचितता गर्छ भने त त्यो हिजो एमालेले प्रयत्न गर्यो र आज सहकारीलाई बढी संलग्न गरेर सामूहिक खेती प्रणालीलाई सुरु गर्ने लगायत, बृद्धृबृद्धा भत्ता बढाउने, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ भन्ने कुरालाई जसरी एमालेले सुरुवात गर्यो यी चिजहरुलाई मजबुद बनाएर लैजन वामपन्थीको बहुमतको सरकार आवश्यक छ । वामपन्थी तालमेलले गर्दा समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई लैजाने गरी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न खोज्या छ, बहुमत ल्याउन खोज्या छ, अझ दुई तिहाइ ल्याउने हिम्मत गरिरहेको छ । यसमा कांग्रेस लगायतका केही दलले भ्रम छर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई सबै मिलेर चिर्र्नुपर्छ ।


०४६ सालमा बहुमत लयाएपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको कत्लेआम गर्यो र त्यसैले जनयुद्धको सुरुवात भयो, त्यसपछि अहिले दुईतिहाई ल्याउने भनेर जसरी कम्युनिष्टहरु एक हुन खोजेका छन त्यसपछि कांग्रेसलाई भूमिका बिहिन बनाउँदा अन्य बिस्फोट हुन्छ की भन्ने आशंका छ नि ?
–२०७२ सालको संविधान प्राप्त भैसकेपछि कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताहस्तातरण गरेर कांग्रेस पनि सरकारमा बसेको भयो हुन्थ्यो नि, तर त्यतिखेर कांग्रेस नेताहरुले एमाले र कांग्रेससँगै सरकारमा बस्नुुहुँदैन बलियो प्रतिपक्षी चहिन्छ भनेर पाठ पढाइराख्नु भयो । अहिले जुन संविधान बनेको छ त्यसैको दायराभित्र रहेर कोही सत्तापक्ष बन्नुहुन्छ कोही प्रतिपक्ष बन्नुहुन्छ । यसका केही ठूलो काम पनि हुन्छ । जसरी बिजनेश एटिच्युड भएर विकास निर्मणको काम अघि बढेन, पुँजि निर्माणको काम भएन, संरचना र संयन्त्रहरुमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो । अब हामीले के आशा गरौँ भने समृद्ध नेपाल बनाउनेक्रममा वामपन्थीहरुले आफूलाई जसरी ध्रुवीकृत गर्दै मोर्चाबन्दी गरिरहुनुभएको छ यो संविधानकै फ्रेमवर्क भित्र रहेर भैरहेको छ ।


वाम ध्रवीकृत हुँदैमा कसरी विकासले फड्को मार्न सक्छ ?
–खुला अर्थतन्त्रको जुन एउटा जग छ । त्यसमा पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत विकासका योजना अघि सारेर देखाएको छौँ । मेरो विचारमा हामीले हुम्ला बाटो पुर्याउनुपर्छ भनेर र खुला अर्थतन्त्रलाईमात्रै छाडेको भए सबै विकास कि त दाङमा मात्रै हुन्थ्यो कि चाहिँ बाँकेमा हुन्थ्यो । हामीले हुम्ला र डोल्पामा बाटो लैजान खोज्यौँ नि, किन लैजान खोज्यौ त भन्दाखेरी त्याहाँका विपन्न वर्गलाई पनि विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भनेर गर्यौ । मध्यपहाडी राजमार्ग बनाइरहँदा ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मको बाटो बनाउँदा पहडामा पनि फेरी तराईबाट बस्ती फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच भयो । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर बनाइरहँदाखेरी हिमालसँग जोडिएका जिल्लाहरुलाई पनि बाटोको पहुँचमा ल्याएर दुबैतर्फ जोड्नुपर्छ भन्ने सोचाइ बनाइयो । अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने खुला अर्थतन्त्रभित्र पनि नेपालको मौलिकतामा आधारित विपन्न र पछाडि परेको वर्ग र समावेशी विकास र ठूला र मेगा प्रोजेक्टहरु जसरी हामीले सुरुवात गर्ने हिम्मत गरिरहेका छौँ यसका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ । आज चीन संघाइको व्यापारमा अमेरिकाको व्यापरीले आएर लगानी गरिरहेको छ । भियतनामको व्यापारमा टोकियोको व्यापारीले आएर लगनी गरिरहेको छ । त्यसकारण यो ओपन सोसाइटीमा खुला अर्थतन्त्र भित्र रहेर पनि विपन्नवर्ग, युवाहरु, ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु अथवा अधिकारलाई स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नेकुरा अथवा प्रदेश सरकारले गर्ने ठूला प्रोजेक्टमा सात भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जोड्ने कामहरु र केन्द्रीकृत सरकारले १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने र मस्र्याङदी कोरिडोरका कुरालाई सही रुपमा उठइरहेका छौँ । चितवनको मुग्लिनदेखि मनाङको चामेसम्म १० लाख मानिसलाई राखेर वस्तीविकास गर्ने काम केन्द्रीकृत सरकारले गर्नुपर्यो । त्यसका लागि स्थायी सरकार चाहियो । त्यसैका लागि भनेर जसरी वाम मोर्चा बनिरहेको छ यो उदारवादी अर्थतन्त्र भित्र रहेर विकासलाई, समृद्धिको यात्रामा स्थायीत्व हुने गरी विकासको काममा कायापलट गर्न खोजिएको छ ।


यस्ता काम गर्न भिजन पेपरमा पनि सहमति हुुनुपर्ने होइन र ?
–भिजन पेपर त तपाई हामीले हेर्नै पर्ने छ । जुन तयार भैरहेको छ । के बुझ्नु पर्यो भने यो संविधानभित्र रहेका पार्टीकाबीचमा एकता भएको छ । यसलाई कसैले अप्राकृतिक भन्छ भने त्यो डराइरहेको छ । वाम मोर्चाको तर्फबाट मुलुकलाई अब चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारको संयुक्त घोषणापत्र आउँदै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थाीनय सरकारकाले के–के गर्ने भन्ने कुरा त संविधानमै लेखिएको छ । २२ वटा अधिकार त स्थानीय तहलाई एकल सूचीमा राखेर दिइएको छ । त्यहाँका अध्यक्ष र मेयरहरुले कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा त भिजन डकुमेन्टमा आउँछ नि त ।


बम गठबन्धनले विगतको टुटफुटबाट के शिक्षा लिन सक्छन ?
–वामपन्थी आन्दोलन टुटफुटको रह्यो । सधैँचाहिँ फुट्ने र अरुलाई गाली गर्ने भयो । शायद यसबाट उहाँहरुले धेरै कुरा सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ । २४० वर्षको राजतन्त्र रह्यो जसले गर्दा उसले वामपन्थीलाई एकठाउँमा उभिन नदिन खुबै मलजल गर्यो । अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि सक्दाखेरी गठबन्धन नै फुटाउन खोजीरहेको छ । मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी गरिबी बढिरहेको छ यसलाई निराकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । मलाई के आशा छ भने पार्टी एकीकरणको चरणमा अझै केही समय लाग्ला तर वामपन्थीहरुले बहुमत मिहेनती जनताको पक्षमा पब्लिक, प्राइभेट र सहकारीसँगै लिएर काम गर्छन भनिरहँदा प्रभाइभेट क्षेत्रले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सहकारीले पनि त्यसलाई कसरी काम गर्ने भनेर सोचाइ विकास गर्नु जरुरी छ । टुटफुटको राजनीतिबाट गुज्रिएका बापन्थीको ध्रुवीकरणलाई बहुत सकारात्मक रुपमा लिनुपर्यो एकीकृत पार्टी बनाउने विषयमा अझै केही चरणहरु पार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई हामीले हेर्दै जानुपर्छ । 

समाचारहरु

कार्यक्रमहरु