Home : : आर्थिक समृद्धिमा गठबन्धनको प्रभाव


चुनावी तालमेलको सन्देश

आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत पार्टीबीच चुनावी तालमेल भई पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट तथा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ । गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे ऐतिहासिक सहमतिअनुरूप पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि केही छिटफुट असन्तुष्टिबाहेक सबै ठाउँको भव्य र सभ्य ढंगले मनोनयन दर्ता वाम तालमेलको मर्मबमोजिम नै भएका छन् । मुलुक सधैँ अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहने, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका राष्ट्रिय एजेन्डा ओझेलमा पर्ने र राजनीतिक दलबीच सधैँ बेमेलको स्थितिले गर्दा नागरिकबीच एक किसिमको अन्योल र द्विविधा रहिरहेको थियो ।

नागरिकको चाहना संविधान कार्यान्वयनमार्फत देशलाई अग्रगमनको यात्रामा हिँडाउनका लागि अस्थिर राजनीतिबाट मुक्ति र आर्थिक समृद्धि, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणसहित सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति एवं लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन संविधानको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमार्फत कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नेतृत्व गर्न सक्ने बहुमतसहितको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने जनमतको कदर गर्दै वामपन्थी दलले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णयसहित चुनावी तालमेल गरेका छन् । यी महान् एवं साहसिक कदमले अवश्य नै थिल्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनेछ । आसन्न चुनावपश्चात मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ र अर्थतन्त्रले गति लिने स्थिति पैदा हुनेछ ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था

नेपाल अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । नेपालीको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । पूर्वाधार विकासका काम यथेष्ट हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ । ०४८ देखि ०६५ सम्म आइपुग्दा यहाँका उद्योगको संख्या १८ प्रतिशतले घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेका छन् । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाको विदेश पलायन व्यापक छ । यसले गर्दा आव ०६३/६४ मा आयातमा २६.८ ले वृद्धि भएको थियो भने ०७२/७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यसैगरी निर्यातमा चाहिँ ०६३/६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३/६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३१.३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुश्चक्रमा देश फसेको छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । मुख्यतः मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान नसकेको हो ।

आर्थिक समृद्धिको यात्रा

असंख्य चुनौतीबीच उभिएर देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई बलशाली बनाउन तत्काल केही उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । ती हुन्ः राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजार विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक मार्ग अवलम्बन गर्दै तीनखम्बे अर्थतन्त्र (सरकारी, सहकारी र निजी) मार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड, वैदेशिक सहायता तथा लगानी र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता र समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकताको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्यायसहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो वाम तालमेललाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा योगदान गर्न सम्प्ूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा देशभक्त जनसमुदाय वाम तालमेलको समर्थनमा दृढतापूर्वक लाग्न र पक्षपोषण गर्नसमेत जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समाजवादको यात्रामा हिँडाउन वाम तालमेलको चुनावी मोर्चालाई जनअनुमोदन गरी उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न जरुरी छ ।

आर्थिक समृद्धिको यात्राको सोच

नेपालको संविधान ०७२ मा स्पष्ट रूपले आगामी दिनमा समाजवादको यात्रामा मुलुकलाई हि“डाउने परिकल्पना गरिएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारी, निजी र सहकारी तीनखम्बे अर्थतन्त्रको विकासका जोड दिइएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रको हितअनुकूल उपयोग गर्दै अघि बढ्ने संकल्प गरिएको छ । यी मान्यता सिद्धान्ततः संविधान जारी गर्दा स्वीकार गरिसकिएको छ ।

सिद्धान्ततः स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा ती मान्यतालाई भिन्न सोचका आधारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले आर्थिक समृद्धिका यात्रामा समस्याका रूपमा रहेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस आफूलाई पुँजीवादी कित्तामा उभ्याउन चाहन्छ, तर आजको दिनमा देशले निरन्तर रूपमा बढ्दो व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको तथ्यमाथि नै स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । आयातको बढ्दो क्रम र निर्यातको घट्दो क्रम डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ ।

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको यात्रा मुलुकको स्वाधीन पुँजी निर्माण गर्नका लागि हुनुपर्नेमा, सिद्धान्त सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तय गर्ने तर व्यवहारमा व्यक्तिगत पुँजीलाई बढावा दिने गरी केही मुठीभर व्यक्ति, जमिनदारको पक्षपोषण तथा नवधनाढ्यको पंक्ति तयार पार्न लागिपर्ने जस्ता विरोधाभाषपूर्ण नीतिको कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस नीतिले केवल उत्पादक शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ र उनीहरूको जीवन निर्वाहमुखी र समस्यै समस्याको पहाडबीच बाँच्न बाध्य पारेको छ ।

अर्कातर्फ वामपन्थीहरू जहिले पनि स्वाधीन अर्थत्रन्त्र निर्माणका लागि प्रगतिशील समाजवादको यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहेका छन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि उत्पादक शक्ति (गरिखाने वर्ग) लाई माथि नउठाएसम्म देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट नीतिसाथ अघि बढिरहेका छन् ।

उत्पादन सम्बन्धको रूप र सारबीच रहेको विद्यमान चरम खाडललाई परिपूर्ति गर्नका लागि देशमा कलकारखानाको स्थापना, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा स्वास्थ्य, शिक्षामा मिहिनेत गरिखाने वर्गको निर्बाध पहुँच स्थापित गर्ने परिपाटी विकासका लागि वाम तालमेलका पक्षधर अझ बढी एकजुट भई अघि बढ्न र कांग्रेसका गलत नीति तथा सोचलाई परास्त गर्दै अघि बढ्नु र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नु अहिलेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको यात्राका लागि अत्यावश्यक पक्ष हुन् ।

विकासको मौलिक बाटो तय गर्ने कार्य मनमोहन अधिकारी सरकारको पालामा भएको थियो । जसअनुसार आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ, वृद्धभत्ता, नौ स अभियानलगायत विकासका मौलिक मार्गचित्र जनताका पक्षमा भएका राम्रा निर्णयको प्रभाव आजका दिनसम्म आइपुग्दा कति गहिरो र व्यापक बन्यो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

अन्त्यमा

नेपाली नागरिकको आजको दिनको चाहना भनेको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि र उठेको स्वाभिमान हो । अहिले यी चहानाका साथै वाम तालमेल पक्षधरले राष्ट्रिय समस्या, विकासका एजेन्डा, समावेशी, विपन्न वर्गका मुद्दालाई अझ बढी उठाउनुपर्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि वाम तालमेल भएको हो भन्ने सन्देश दिन र बुझाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र समाजवादको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न र गरिखाने वर्गको उत्थानका लागि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ ।

(डा. देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)

समाचारहरु

कार्यक्रमहरु